Space exploration अंतरिक्ष अन्वेषण

Space exploration अंतरिक्ष अन्वेषण

अंतरिक्ष यात्रा या अंतरिक्ष अन्वेषण ब्रह्माण्ड की खोज और उसका अन्वेषण अंतरिक्ष की तकनीकों का उपयोग करके करने को कहते है। अंतरिक्ष का शारीरिक तौर पर अन्वेषण मानवीय अंतरिक्ष उड़ानों व रोबोटिक अंतरिक्ष यानो द्वारा किया जाता है।

हालाँकि खगोलविज्ञान के ज़रिए हम अंतरिक्ष में मौजूद वस्तुओं का निरिक्षण मानव इतिहास में लंबे समय से करते आ रहे है परन्तु २०वि सदी की शुरुआत में बड़े व कारगर रॉकेटों के कारण हमने अंतरिक्ष अन्वेषण को एक सत्य बना दिया है। अंतरिक्ष अन्वेषण में आधुकिन वैज्ञानिक अनुसन्धान, कई राष्ट्रों को एक जुट करना, मानवता का भविष्य में जीवित रहना पक्का करना और अन्य देशों के खिलाफ़ सैन्य व सैन्य तकनीकों का विकास करना शामिल है। कई बार अंतरिक्ष अन्वेषण पर अलग-अलग तरह से टिका की गई है।
अंतरिक्ष अन्वेषण का उपयोग शीत युद्ध जैसे कालों में अपना कौशल व वर्चस्व सिद्ध करने के लिए अक्सर होता आया है। अंतरिक्ष अन्वेषण की शुरुआत सोवियत संघ और अमेरिका के बिच शुरू हुई "अंतरिक्ष होड़" से हुई जब सोवियत संघ ने ४ अक्तूबर १९५७ को मानव-निर्मित पहली वस्तु, स्पुतनिक 1 पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किया था और इसके बाद अमेरिकी अपोलो ११ अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर २० जुलाई १९६९ को उतारा गया था। इन दोनों घटनाओं को अपने काल की बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। सोवित अंतरिक्ष कार्यक्रम ने कई शुरूआती उपलब्धियां हासिल की जिनमे १९५७ में पहले जीवित प्राणी को कक्षा में भेजना, १९६१ में पहली मानवीय अंतरिक्ष उड़ान (यूरी गगारिन वोस्तोक 1 में), १९६५ में पहला अंतरिक्ष में कदम (एलेक्सी लेओनोव द्वारा), १९६६ में किसी बाह्य अंतरिक्ष वस्तु पर पहली स्वयंचलित लैंडिंग और १९७१ में पहला अंतरिक्ष स्टेशन (सल्यूट 1) भेजना शामिल है।
अन्वेषण व खोज के पहले २० वर्षों बाद एक-तरफा उड़ानों से ध्यान पुनः उपयोग में लाए जा सकने वाले स्रोतों की ओर मुड़ा जिनमे स्पेस शटल कार्यक्रम शामिल है और होड़ से मिलजुल कर काम करने पर केंद्रित हुआ जिसका परिणाम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) है।

२००० में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना ने एक सफल मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की. इसके साथ ही युओपीय संघ, जापान और भारत ने भी भविष्य में मानवी अंतरिक्ष मिशनों की योजना बनाई है। चीन, रूस, जापान और भारत ने २१वि सदी में चंद्रमा पर मानव अभियानों की शुरुआत ककी है और युओपीय संघ ने चंद्रमा और मंगल, दोनों पर मानव अभियानों की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। १९९० के बाद से कई निजी कंपनियों ने अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देना शुरू किया है और इसके बाद चंद्रमा का निजी अन्वेषण भी करने की मांग की है।

Space exploration

Space exploration

Space exploration is the ongoing discovery and exploration of celestial structures in outer space by means of continuously evolving and growing space technology. While the study of space is carried out mainly by astronomers with telescopes, the physical exploration of space is conducted both by unmanned robotic probes and human spaceflight.

While the observation of objects in space, known as astronomy, predates reliable recorded history, it was the development of large and relatively efficient rockets during the early 20th century that allowed physical space exploration to become a reality. Common rationales for exploring space include advancing scientific research, uniting different nations, ensuring the future survival of humanity and developing military and strategic advantages against other countries.

Space exploration has often been used as a proxy competition for geopolitical rivalries such as the Cold War. The early era of space exploration was driven by a "Space Race" between the Soviet Union and the United States, the launch of the first man-made object to orbit the Earth, the USSR's Sputnik 1, on 4 October 1957, and the first Moon landing by the American Apollo 11 craft on 20 July 1969 are often taken as the boundaries for this initial period. The Soviet space program achieved many of the first milestones, including the first living being in orbit in 1957, the first human spaceflight (Yuri Gagarin aboard Vostok 1) in 1961, the first spacewalk (by Aleksei Leonov) on 18 March 1965, the first automatic landing on another celestial body in 1966, and the launch of the first space station (Salyut 1) in 1971.

After the first 20 years of exploration, focus shifted from one-off flights to renewable hardware, such as the Space Shuttle program, and from competition to cooperation as with the International Space Station (ISS).

With the substantial completion of the ISSfollowing STS-133 in March 2011, plans for space exploration by the USA remain in flux. Constellation, a Bush Administration program for a return to the Moon by 2020 was judged inadequately funded and unrealistic by an expert review panel reporting in 2009.The Obama Administration proposed a revision of Constellation in 2010 to focus on the development of the capability for crewed missions beyond low earth orbit (LEO), envisioning extending the operation of the ISS beyond 2020, transferring the development of launch vehicles for human crews from NASA to the private sector, and developing technology to enable missions to beyond LEO, such as Earth/Moon L1, the Moon, Earth/Sun L2, near-earth asteroids, and Phobos or Mars orbit. As of March 2011, the US Senate and House of Representatives are still working towards a compromise NASA funding bill, which will probably terminate Constellation and fund development of a heavy lift launch vehicle (HLLV).

In the 2000s, the People's Republic of China initiated a successful manned spaceflight program, while the European Union, Japan, and India have also planned future manned space missions. China, Russia, Japan, and India have advocated manned missions to the Moon during the 21st century, while the European Union has advocated manned missions to both the Moon and Mars during the 21st century. From the 1990s onwards, private interests began promoting space tourism and then private space exploration of the Moon (see Google Lunar X Prize).

Mahatma Gandhi Quiz Questions

Mahatma Gandhi Quiz Questions

1) When was Mohandas Gandhi born?
a) 21 March 1861
b) 2 October 1869
c) 14 November 1889
d) 19 January 1900

2) Where was Mohandas Gandhi born?
a) Ahmedabad
b) Rajkot
c) Porbandar
d) Junagadh

3) What is Mohandas Gandhi’s father’s name?
a) Tulsidas
b) Karamchand
c) Rajmohan
d) Tushar

4) What is Mohandas Gandhi’s mother’s name?
a) Laxmibai
b) Roopmathi
c) Putlibai
d) Chennamma

5) Whom did Mohandas Gandhi marry?
a) Meeraben
b) Padmini
c) Kasturba
d) Rukmini

6) Which book did Mohandas Gandhi write?
a) Discovery of India
b) The Story of My Experiments with Truth
c) Geetanjali
d) The Good earth

7) Where was Mohandas Gandhi for most of the time in 1893-1914?
a) India
b) UK
c) South Africa
d) Australia

8) In which year was the Salt March?
a) 1918
b) 1922
c) 1930
d) 1939

9) Where is Sabarmati Ashram?
a) Ahmedabad
b) Baroda
c) Rajkot
d) Bulsar

10) When did Mohandas Gandhi die?
a) 15 August 1947
b) 20 January 1948
c) 30 January 1948
d) 26 January 1950

Mahatma Gandhi Quiz Questions with Answers

1) When was Mohandas Gandhi born?
b) 2 October 1869

2) Where was Mohandas Gandhi born?
c) Porbandar

3) What is Mohandas Gandhi’s father’s name?
b) Karamchand

4) What is Mohandas Gandhi’s mother’s name?
c) Putlibai

5) Whom did Mohandas Gandhi marry?
c) Kasturba

6) Which book did Mohandas Gandhi write?
b) The Story of My Experiments with Truth

7) Where was Mohandas Gandhi for most of the time in 1893-1914?
c) South Africa

8) In which year was the Salt March?
c) 1930

9) Where is Sabarmati Ashram?
a) Ahmedabad

10) When did Mohandas Gandhi die?
c) 30 January 1948

Mahatma Gandhi Quiz Questions with Answers

Mahatma Gandhi Quiz Questions


1) When was Mohandas Gandhi born?
a) 21 March 1861
b) 2 October 1869
c) 14 November 1889
d) 19 January 1900

2) Where was Mohandas Gandhi born?
a) Ahmedabad
b) Rajkot
c) Porbandar
d) Junagadh

3) What is Mohandas Gandhi’s father’s name?
a) Tulsidas
b) Karamchand
c) Rajmohan
d) Tushar

4) What is Mohandas Gandhi’s mother’s name?
a) Laxmibai
b) Roopmathi
c) Putlibai
d) Chennamma

5) Whom did Mohandas Gandhi marry?
a) Meeraben
b) Padmini
c) Kasturba
d) Rukmini

6) Which book did Mohandas Gandhi write?
a) Discovery of India
b) The Story of My Experiments with Truth
c) Geetanjali
d) The Good earth

7) Where was Mohandas Gandhi for most of the time in 1893-1914?
a) India
b) UK
c) South Africa
d) Australia

8) In which year was the Salt March?
a) 1918
b) 1922
c) 1930
d) 1939

9) Where is Sabarmati Ashram?
a) Ahmedabad
b) Baroda
c) Rajkot
d) Bulsar

10) When did Mohandas Gandhi die?
a) 15 August 1947
b) 20 January 1948
c) 30 January 1948
d) 26 January 1950





Mahatma Gandhi Quiz Questions with Answers



1) When was Mohandas Gandhi born?
b) 2 October 1869

2) Where was Mohandas Gandhi born?
c) Porbandar

3) What is Mohandas Gandhi’s father’s name?
b) Karamchand

4) What is Mohandas Gandhi’s mother’s name?
c) Putlibai

5) Whom did Mohandas Gandhi marry?
c) Kasturba

6) Which book did Mohandas Gandhi write?
b) The Story of My Experiments with Truth

7) Where was Mohandas Gandhi for most of the time in 1893-1914?
c) South Africa

8) In which year was the Salt March?
c) 1930

9) Where is Sabarmati Ashram?
a) Ahmedabad

10) When did Mohandas Gandhi die?
c) 30 January 1948

Mahatma Gandhi महात्मा गांधी

Mahatma Gandhi महात्मा गांधी

मोहनदास कर्मचन्द गान्धी (2 अक्तूबर 1869 - 30 जनवरी 1948) भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह (व्यापक सविनय अवज्ञा) के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे, उनकी इस अवधारणा की नींव सम्पूर्ण अहिंसा के सिद्धान्त पर रखी गयी थी जिसने भारत को आजादी दिलाकर पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतन्त्रता के प्रति आन्दोलन के लिये प्रेरित किया। उन्हें दुनिया में आम जनता महात्मा गान्धी के नाम से जानती है। संस्कृत भाषा में महात्मा अथवा महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है। गान्धी को महात्मा की उपाधि सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने प्रदान की थी रवीन्द्रनाथ टेगौर ने नहीं। उन्हें बापू ( बापू यानी पिता) के नाम से भी याद किया जाता है। सुभाष चन्द्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गान्धी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर सम्बोधित करते हुए आज़ाद हिन्द फौज़ के सैनिकों के लिये उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएँ माँगीं थीं। प्रति वर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्म दिन भारत में गान्धी जयन्ती के रूप में और पूरे विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के नाम से मनाया जाता है।

सबसे पहले गान्धी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिये संघर्ष हेतु रोजगार करना शुरू किया। 1915 में उनकी भारत वापसी हुई। उसके बाद उन्होंने यहाँ के किसानों, मजदूरों और शहरी श्रमिकों को अत्यधिक भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने के लिये एकजुट किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने देशभर में गरीबी से राहत दिलाने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार, धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण व आत्मनिर्भरता के लिये अस्पृश्‍यता के विरोध में अनेकों कार्यक्रम चलाये। इन सबमें विदेशी राज से मुक्ति दिलाने वाला स्वराज की प्राप्ति वाला कार्यक्रम ही प्रमुख था। गाँधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाये गये नमक कर के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह और इसके बाद 1942 में अंग्रेजो भारत छोड़ो आन्दोलन से खासी प्रसिद्धि प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक उन्हें जेल में भी रहना पड़ा।
गान्धी जी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को इनका पालन करने के लिये वकालत भी की। उन्होंने साबरमती आश्रम में अपना जीवन गुजारा और परम्परागत भारतीय पोशाक धोती व सूत से बनी शाल पहनी जिसे वे स्वयं चरखे पर सूत कातकर हाथ से बनाते थे। उन्होंने सादा शाकाहारी भोजन खाया और आत्मशुद्धि के लिये लम्बे-लम्बे उपवास रक्खे।

Mohandas Karamchand Gandhi

Mohandas Karamchand Gandhi

Mohandas Karamchand Gandhi ( 2 October 1869 – 30 January 1948) was the preeminent leader of Indian nationalism in British-ruled India. Employing nonviolent civil disobedience, Gandhi led India to independence and inspired movements for civil rights and freedom across the world. The honorific Mahatma (Sanskrit: "high-souled", "venerable" —applied to him first in 1914 in South Africa,—is now used worldwide. He is also called Bapu (Gujarati: endearment for "father", "papa") in India.

Born and raised in a Hindu, merchant caste, family in coastal Gujarat, western India, and trained in law at the Inner Temple, London, Gandhi first employed nonviolent civil disobedience as an expatriate lawyer in South Africa, in the resident Indian community's struggle for civil rights. After his return to India in 1915, he set about organising peasants, farmers, and urban labourers to protest against excessive land-tax and discrimination. Assuming leadership of the Indian National Congress in 1921, Gandhi led nationwide campaigns for easing poverty, expanding women's rights, building religious and ethnic amity, ending untouchability, but above all for achieving Swaraj or self-rule.
Gandhi famously led Indians in challenging the British-imposed salt tax with the 400 km (250 mi) Dandi Salt March in 1930, and later in calling for the British to Quit India in 1942. He was imprisoned for many years, upon many occasions, in both South Africa and India. Gandhi attempted to practise nonviolence and truth in all situations, and advocated that others do the same. He lived modestly in a self-sufficient residential community and wore the traditional Indian dhoti and shawl, woven with yarn hand spun on a charkha. He ate simple vegetarian food, and also undertook long fasts as means of both self-purification and social protest.

Gandhi's vision of a free India based on religious pluralism, however, was challenged in the early 1940s by a new Muslim nationalism which was demanding a separate Muslim homeland carved out of India.Eventually, in August 1947, Britain granted independence, but the British Indian Empire was partitioned into two dominions, a Hindu-majority India and Muslim Pakistan. As many displaced Hindus, Muslims, and Sikhs made their way to their new lands, religious violence broke out, especially in the Punjab and Bengal. Eschewing the official celebration of independence in Delhi, Gandhi visited the affected areas, attempting to provide solace. In the months following, he undertook several fasts unto death to promote religious harmony. The last of these, undertaken on 12 January 1948 at age 78, also had the indirect goal of pressuring India to pay out some cash assets owed to Pakistan. Some Indians thought Gandhi was too accommodating. Among them was Nathuram Godse, a Hindu nationalist, who assassinated Gandhi on 30 January 1948 by firing three bullets into his chest at point-blank range.

Gandhi is commonly, though not officially, considered the Father of the Nation in India. His birthday, 2 October, is commemorated there as Gandhi Jayanti, a national holiday, and world-wide as the International Day of Nonviolence.

Nathuram Godse

Nathuram Godse

Nathuram Vinayak Godse (19 May 1910 – 15 November 1949) was the assassin of Mahatma Gandhi—the pre-eminent leader of Indian nationalism in British-ruled India and apostle of non-violence—shooting Gandhi in the chest three times at point blank range on 30 January 1948 in New Delhi. Godse, a Hindu nationalist activist from Pune, Maharashtra, and ex-member of Rashtriya Swayamsevak Sangh, who resented what he considered was Gandhi's partiality to India's Muslims, plotted the assassination with Narayan Apte and six others. After a trial that lasted over a year, Godse was sentenced to death on 8 November 1949. Although pleas for commutation were made by India's prime minister Jawaharlal Nehru and by two of Gandhi's sons on the grounds that a death sentence would dishonour the legacy of a man opposed to all forms of violence, Godse was hanged a week later.

Nathuram Godse नाथूराम गोडसे

Nathuram Godse नाथूराम गोडसे

नाथूराम विनायक गोडसे (मराठी: नथुराम गोडसे; जन्म : १९ मई १९१० - मृत्यु : १५ नवम्बर १९४८) एक पत्रकार ,हिन्दू राष्ट्रवादी और भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे। इनका सबसे अधिक चर्चित कार्य मोहनदास करमचन्द गान्धी उपाख्य महात्मा गान्धी की हत्या था क्योंकि भारत के विभाजन और उस समय हुई साम्प्रदायिक हिंसा में लाखों हिन्दुओं की हत्या के लिये लोगबाग गान्धी को ही उत्तरदायी मानते थे। यद्यपि उन्होंने इससे पूर्व भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष भी किया था और कुछ समय तक अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े रहे, परन्तु बाद में वे अखिल भारतीय हिन्दू महासभा में चले गये।

Imperialism साम्राज्यवाद

Imperialism साम्राज्यवाद

साम्राज्यवाद (Imperialism) वह दृष्टिकोण है जिसके अनुसार कोई महत्त्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। यह हस्तक्षेप राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या अन्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसका सबसे प्रत्यक्ष रूप किसी क्षेत्र को अपने राजनीतिक अधिकार में ले लेना एवं उस क्षेत्र के निवासियों को विविध अधिकारों से वंचित करना है। देश के नियंत्रित क्षेत्रों को साम्राज्य कहा जाता है। साम्राज्यवादी नीति के अन्तर्गत एक जातीय राज्य (Nation State) अपनी सीमाओं के बाहर जाकर दूसरे देशों और राज्यों मे हस्तक्षेप करता है। साम्राज्यवाद का विज्ञानसम्मत सिद्धांत लेनिन ने विकसित किया था। लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद एकाधिकारी पूंजीवाद, पूंजीवाद के विकास की सर्वोच्च और अंतिम अवस्था का संकेतक है। जिन राष्ट्रों में पूंजीवाद का चरमविकास नहीं हुआ वहाँ साम्राज्यवाद को ही लेनिन ने समाजवादी क्रांति की पूर्ववेला माना है।

Ghadar Party

Ghadar Party

The Ghadar Party was an organization founded by Punjabi Indians, in the United States and Canada with the aim to liberate India from British rule. Key members included lala Har Dayal, Sohan Singh Bhakna, Kartar Singh Sarabha, and Rashbehari Bose.
After the outbreak of World War I, Ghadar party members returned to Punjab to agitate for rebellion alongside the Babbar Akali Movement. In 1915 they conducted revolutionary activities in central Punjab and attempted to organize uprisings, but their attempts were crushed by the British Government. After the conclusion of the war, the party in America split into Communist and Anti-Communist factions. The party was formally dissolved in 1948.

Etymology

Ghadar is an Urdu word derived from Arabic which means "revolt" or "rebellion." As Kartar Singh Sarabha, one of the founders of the party, wrote in the first issue: "Today there begins 'Ghadar' in foreign lands, but in our country's tongue, a war against the British Raj. What is our name? Ghadar. What is our work? Ghadar. Where will be the Revolution? In India. The time will soon come when rifles and blood will take the place of pens and ink." The name of the organization was primarily spelled "Gadar Party" or "Ghadr Party" by its members.

Background

Sohan Singh Bhakna

The economic downturn in India during the early nineteenth[dubious – discuss] century witnessed a high level of emigration. Some of these emigrants settled in North America. These included Punjabis as well as people from other parts of India. The Canadian government decided to curtail this influx with a series of laws, which were aimed at limiting the entry of South Asians into the country and restricting the political rights of those already in the country. The Punjabi community had hitherto been an important loyal force for the British Empire and the community had expected, equal welcome and rights from the British and Commonwealth governments as extended to British and white immigrants. These laws fed growing discontent, protests and anti-colonial sentiments within the community. Faced with increasingly difficult situations, the community began organising itself into political groups. A large number of Punjabis also moved to the United States, but they encountered similar political and social problems.

RasBihari Bose on request from Vishnu Ganesh Pingle, an American trained Ghadr, who met Bose at Benares and requested him to take up the leadership of the coming revolution. But before accepting the responsibility, he sent Sachin Sanyal to the Punjab to assess the situation. Sachin returned very optimistic., in the United States and Canada with the aim to liberate India from British rule. The movement began with a group of immigrants known as the Hindustani Workers of the Pacific Coast.

Ghadar di Gunj, an early Ghadarite compilation of nationalist and socialist literature, was banned in India in 1913.
The Ghadar Party, initially the Pacific Coast Hindustan Association, was formed in 1913 in the United States under the leadership of Har Dayal,Sant Baba Wasakha Singh Dadehar, Baba Jawala Singh, Santokh Singh and Sohan Singh Bhakna as its president. The members of the party were Indian immigrants, largely from Punjab. Many of its members were students at University of California at Berkeley including Dayal, Tarak Nath Das, Maulavi Barkatullah,Harnam Singh Tundilat, Kartar Singh Sarabha and V.G. Pingle. The party quickly gained support from Indian expatriates, especially in the United States, Canada and Asia.

Ghadar Party ग़दर पार्टी

Ghadar Party ग़दर पार्टी

ग़दर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 25 जून १९१३ में बनाया था। इसे प्रशान्त तट का हिन्दी संघ (Hindi Association of the Pacific Coast) भी कहा जाता था। यह पार्टी "गदर" नाम का पत्र भी निकालती थी जो उर्दू और पंजाबी में छपता था। इस संगठन ने भारत को अनेक महान क्रान्तिकारी दिये। गदर पार्टी के महान नेताओं सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा, लाला हरदयाल आदि ने जो कार्य किये, उसने भगत सिंह जैसे क्रान्तिकारियों को उत्प्रेरित किया। पहले महायुद्ध के छिड़ते ही जब भारत के अन्य दल अंग्रेजों को सहयोग दे रहे थे गदरियों ने अंग्रेजी राज के विरूध्द जंग घोषित कर दी। उनका मानना था-

सुरा सो पहचानिये, जो लडे दीन के हेत ।
पुर्जा-पुर्जा कट मरे, कभूं न छाडे खेत॥

स्थापना

'गदर दी गूंज' (क्रान्ति की गूँज) नामक पुस्तक को भारत में सन् १९१३ में अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबन्धित कर दिया था। इसमें राष्ट्रीय एवं सोसलिस्ट साहित्य का संग्रह था।
गदर पार्टी का जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुआ। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। इसके अतिरिक्त केसर सिंह थथगढ - उपाध्यक्ष, लाला हरदयाल - महामंत्री, लाला ठाकुर दास धुरी - संयुक्त सचिव और पण्डित कांशी राम मदरोली - कोषाध्यक्ष थे।
स्थापना के बाद गदर पार्टी की पहली बैठक सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया में दिसम्बर 1913 में आयोजित की गयी। इसमें कार्यकारिणी के सदस्यों की घोषणा भी की गयी, जो कि इस प्रकार है-
करतार सिंह सराभा, संतोख सिंह, अरूण सिंह, पृथी सिंह, पण्डित जगत राम, करम सिंह चीमा, निधान सिंह चुघ, संत वसाखा सिंह, पण्डित मुंशी राम, हरनाम सिंह कोटला, नोध सिंह थे। गुप्त और भूमिगत कार्यों के लिए एक कमेटी बनायी गयी जिसमें सोहन सिंह भाकना, संतोख सिंह और पण्डित कांशी राम सदस्य थे।

गदर पार्टी का उद्देश्य

गदर पार्टी की पहली सभा के विचार थे कि अंग्रेजी राज के विरूध्द हथियार उठान गद्दारी नहीं महायुध्द है। हम इस विदेशी राज के आज्ञाकारी नहीं घोर दुश्मन हैं। हमारी इसी दुश्मनी को अंग्रेज गद्दरी कहते हैं। इसीलिए वे हमारी 1857 की आजादी की जंग को गदर कहते आ रहे हैं।

गदरियों को कोलम्बिया नदी (अमेरिका) के किनारे के भारतीय मजदूरों में काम शुरू किया। गदर पार्टी ने 21 अप्रैल 1913 को असटेरिया की आरा मिलों में एक बुनियादी प्रस्ताव पास किया जिसके तहत कहा गया कि गदर पार्टी हथियारबंद इंकलाब की मदद से अंग्रेजी राज से भारत को आजाद कर कौमी जम्हूरियत (गणतंत्र) कायम करेंगी। गौरतलब है कि यह प्रस्ताव भारतीय कांग्रेस ने 16 साल बाद पंडित नेहरू के बहुत दबाव के बाद 1929 में लाहौर में पास किया था। सभा में हर वर्ष चुनाव करने का निर्णय लिया। साथ ही यह भी तय किया गया कि इसमें कोई धार्मिक बहस नहीं होगी। धर्म को एक निजी मामला समझा गया था। हर समुदाय प्रत्येक माह एक डालर चंदा देगा, गदर का अखबार हिंदी, पंजाबी और उर्दू में निकाला जाएगा।

गदर पार्टी का पत्र

गदर पार्टी ने अपना पत्र "गदर" निकाला जिसमें ब्रिटिश हकुमत का खुला विरोध किया गया। गदर नामक पत्र हिन्दी, पंजाबी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं में छापा जाता था। "युगान्तर आश्रम" गदर पार्टी का मुख्यालय था। यहीं से गदर पार्टी ने एक पोस्टर छापा था जिसे पंजाब में जगह जगह चिपकाया भी गया था। इस पोस्टर पर लिखा था - "जंग दा होका" अर्थात युद्ध की घोषणा।

गदर राज्य-क्रान्ति

गदर के नेताओं ने निर्णय लिया कि अब वह समय आ गया है कि हम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उसकी सेना में संगठित विद्रोह कर सकते हैं। क्योंकि तब प्रथम विश्वयुद्ध धीरे-धीरे करीब आ रहा था और ब्रिटिश हकुमत को भी सैनिकों की बहुत आवश्यकता थी। नेतृत्व ने भारत वापिस आने का निर्णय लिया।

Imperialism

Imperialism




Imperialism, as defined by the Dictionary of Human Geography, is "an unequal human and territorial relationship, usually in the form of an empire, based on ideas of superiority and practices of dominance, and involving the extension of authority and control of one state or people over another."Lewis Samuel Feuer identifies two major subtypes of imperialism; the first is the "regressive imperialism" identified with pure conquest, unequivocal exploitation, extermination or reductions of undesired peoples, and settlement of desired peoples into those territories.The second type identified by Feuer is "progressive imperialism" that is founded upon a cosmopolitan view of humanity, that promotes the spread of civilization to allegedly "backward" societies to elevate living standards and culture in conquered territories, and allowance of a conquered people to assimilate into the imperial society, an example being the cosmopolitan Achaemenid Empire.




The term as such primarily has been applied to Western political and economic dominance in the 19th and 20th centuries. Some writers, such as Edward Said, use the term more broadly to describe any system of domination and subordination organized with an imperial center and a periphery.According to Marxist theorist Vladimir Lenin, imperialism is a natural feature of a developed capitalist nation state as it matures into monopoly capitalism. In his work Imperialism, the Highest Stage of Capitalism, Lenin observed that as capitalism matured in the Western world, the economy shifted away from real commodity production towards banking and finance, as commodity production was outsourced to the empires' colonies. Lenin concluded that the competition between empires and the unfettered drive to maximise profit would lead to wars between the empires themselves, such as World War I in his contemporary time, as well as continued future military invasions and occupations in the undeveloped world to establish and expand markets and exploit cheap labour for the monopolist corporations of the empires.




It is mostly accepted that modern-day colonialism is an expression of imperialism and cannot exist without the latter. The extent to which "informal" imperialism with no formal colonies is properly described as such remains a controversial topic among historians.




The word imperialism became common in the United Kingdom in the 1870s and was used with a negative connotation.In Great Britain, the word had until then mostly been used to refer to the politics of Napoléon III of obtaining favorable public opinion in France through military interventions outside France

Indian National Army आज़ाद हिन्द फ़ौज

Indian National Army आज़ाद हिन्द फ़ौज

आज़ाद हिन्द फ़ौज सबसे पहले राजा महेन्द्र प्रताप सिंह ने 29 अक्तूबर 1915 को अफगानिस्तान में बनायी थी। मूलत: यह 'आजाद हिन्द सरकार' की सेना थी जो अंग्रेजों से लड़कर भारत को मुक्त कराने के लक्ष्य से ही बनायी गयी थी। किन्तु इस लेख में जिसे 'आजाद हिन्द फौज' कहा गया है उससे इस सेना का कोई सम्बन्ध नहीं है। हाँ, नाम और उद्देश्य दोनों के ही समान थे। रासबिहारी बोस ने जापानियों के प्रभाव और सहायता से दक्षिण-पूर्वी एशिया से जापान द्वारा एकत्रित क़रीब 40,000 भारतीय स्त्री-पुरुषों की प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया था और उसे भी यही नाम दिया अर्थात् आज़ाद हिन्द फ़ौज। बाद में उन्होंने नेताजी सुभाषचंद्र बोस को आज़ाद हिन्द फौज़ का सर्वोच्च कमाण्डर नियुक्त करके उनके हाथों में इसकी कमान सौंप दी।

इतिहास

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतन्त्र कराने के लिये आजाद हिन्द फौज या इन्डियन नेशनल आर्मी (INA) नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया गया। इसकी संरचना रासबिहारी बोस ने जापान की सहायता से टोकियो में की।
आरम्भ में इस फौज़ में उन भारतीय सैनिकों को लिया गया था जो जापान द्वारा युद्धबन्दी बना लिये गये थे। बाद में इसमें बर्मा और मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवक भी भर्ती किये गये। एक वर्ष बाद सुभाष चन्द्र बोस ने जापान पहुँचते ही जून 1943 में टोकियो रेडियो से घोषणा की कि अंग्रेजों से यह आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है कि वे स्वयं अपना साम्राज्य छोड़ देंगे। हमें भारत के भीतर व बाहर से स्वतंत्रता के लिये स्वयं संघर्ष करना होगा। इससे गद्गद होकर रासबिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को 46 वर्षीय सुभाष को इसका नेतृत्व सौंप दिया। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हाल के सामने 'सुप्रीम कमाण्डर' के रूप में सेना को सम्बोधित करते हुए "दिल्ली चलो!" का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कामनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया ।

21 अक्टूबर 1943 के सुभाष बोस ने आजाद हिन्द फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतन्त्र भारत की अस्थायी सरकार बनायी जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपाइन, कोरिया, चीन, इटली, मान्चुको और आयरलैंड ने मान्यता दे दी। जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिये। सुभाष उन द्वीपों में गये और उनका नया नामकरण किया। अंडमान का नया नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का स्वराज्य द्वीप रखा गया। 30 दिसम्बर 1943 को इन द्वीपों पर स्वतन्त्र भारत का ध्वज भी फहरा दिया गया। 4 फरवरी 1944 को आजाद हिन्द फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा भयंकर आक्रमण किया और कोहिमा, पलेल आदि कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया।
6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से गान्धी जी के नाम जारी एक प्रसारण में अपनी स्थिति स्पष्ठ की और आज़ाद हिन्द फौज़ द्वारा लड़ी जा रही इस निर्णायक लड़ाई की जीत के लिये उनकी शुभकामनाएँ माँगीं।

22 सितम्बर 1944 को शहीदी दिवस मनाते हुये सुभाष बोस ने अपने सैनिकों से मार्मिक शब्दों में कहा - `"हमारी मातृभूमि स्वतन्त्रता की खोज में है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा। यह स्वतन्त्रता की देवी की माँग है।" किन्तु दुर्भाग्यवश युद्ध का पासा पलट गया। जर्मनी ने हार मान ली और जापान को भी घुटने टेकने पड़े। ऐसे में सुभाष को टोकियो की ओर पलायन करना पड़ा और कहते हैं कि हवाई दुर्घटना में उनका निधन हो गया। यद्यपि उनका सैनिक अभियान असफल हो गया, किन्तु इस असफलता में भी उनकी जीत छिपी थी। निस्सन्देह सुभाष उग्र राष्ट्रवादी थे। उनके मन में फासीवादी अधिनायकों के सबल तरीकों के प्रति भावनात्मक झुकाव भी था और वे भारत को शीघ्रातिशीघ्र स्वतन्त्रता दिलाने हेतु हिंसात्मक उपायों में आस्था भी रखते थे। इसीलिये उन्होंने आजाद हिन्द फौज का गठन किया था।
यद्यपि आज़ाद हिन्द फौज के सेनानियों की संख्या के बारे में थोड़े बहुत मतभेद रहे हैं परन्तु ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि इस सेना में लगभग चालीस हजार सेनानी थे। इस संख्या का अनुमोदन ब्रिटिश इंटेलिजेंस में रहे कर्नल जीडी एण्डरसन ने भी किया है।
जब जापानियों ने सिंगापुर पर कब्जा किया था तो लगभग 45 हजार भारतीय सेनानियों को पकड़ा गया था।

सिंगापुर में आईएनए का स्मारक

सिंगापुर के एस्प्लेनेड पार्क में लगी आईएनए की भूमिका का उल्लेख करती हुई स्मृति पट्टिका
आज़ाद हिन्द फौज़ के गुमनाम शहीदों की याद में सिंगापुर के एस्प्लेनेड पार्क में आईएनए वार मेमोरियल बनाया गया था। आज़ाद हिन्द फौज के सुप्रीम कमाण्डर सुभाष चन्द्र बोस ने 8 जुलाई 1945 को इस स्मारक पर जाकर उन अनाम सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। बाद में इस स्मारक को माउण्टबेटन के आदेश पर ब्रिटिश साम्राज्य की सेनाओं ने ध्वस्त करके सिंगापुर शहर पर कब्जा कर लिया था। इस स्मारक पर आज़ाद हिन्द फौज़ के तीन ध्येयवाचक शब्द - इत्तेफाक़ (एकता), एतमाद (विश्वास) और कुर्बानी (बलिदान) लिखे हुए थे।
सन् 1995 में सिंगापुर की राष्ट्रीय धरोहर परिषद (नेशनल हैरिटेज बोर्ड) ने वहाँ निवास कर रहे भारतीय समुदाय के लोगों के आर्थिक सहयोग से इण्डियन नेशनल आर्मी की बेहद खूबसूरत स्मृति पट्टिका उसी ऐतिहासिक स्थल पर फिर से स्थापित कर दी। इसकी देखरेख का काम सिंगापुर की सरकार करती है।

Indian National Army Azad Hind Fauj

Indian National Army Azad Hind Fauj






The Indian National Army (INA; Azad Hind Fauj; Hindi: आज़ाद हिन्द फ़ौज) was an armed force formed by Indian nationalists in 1942 in Southeast Asia during World War II. The aim of the army was to secure Indian independence with Japanese assistance. Initially composed of Indian prisoners of war captured by Japan in the Malayan campaign and at Singapore, it later drew volunteers from Indian expatriate population in Malaya and Burma. The INA was also at the forefront of women's equality and the formation of a women's regiment, the Rani of Jhansi regiment was formed as an all volunteer women's unit to fight the British occupiers as well as provide medical services to the INA.

Initially formed in 1942 immediately after the fall of Singapore under Mohan Singh, the first INA collapsed in December that year before it was revived under the leadership of Subhas Chandra Bose in 1943 and proclaimed the army of Bose's Arzi Hukumat-e-Azad Hind (the Provisional Government of Free India). This second INA fought along with the Imperial Japanese Army against the British and Commonwealth forces in the campaigns in Burma, Imphal and Kohima, and later, against the successful Burma Campaign of the Allies. The end of the war saw a large number of the troops repatriated to India where some faced trial for treason and became a galvanising point of the Indian Independence movement.
The legacy of the INA is controversial given its associations with Imperial Japan, the course of Japanese occupations in Burma, Indonesia and other parts of Southeast Asia, its alliance with the Axis in Europe, as well as Japanese war crimes and the alleged complicity of the troops of the INA in these. However, after the war, the Red Fort trials of captured INA officers in India provoked massive public outcries in support of their efforts to fight for Indian independence against the Raj, eventually triggering the Bombay mutiny in the British Indian forces.These events in the twilight of the Raj are accepted by historians to have played a crucial role in its relatively rapid end

Wars in India

Wars in India

Battle of Hydaspes—In 326 B.C. when Alexander, the great had to turn back from Hydaspes (Beas) when his troops refused to march into India against the Nanda Empire.

Battle of Kalinga—It was fought in 361 B.C. between Ashoka, the great and the king of Kalinga. The war resulted in considerable loss of life and brought misery and suffering to the people. Its impression on Ashoka was so great that he not only turned a Buddhist, but renounced war and violence.

1st Battle of Tarain (1191 A.D.)—Prithvi Raj defeated Mohd. Gauri.

2nd Battle of Tarain (1192 A.D.)—Mohd. Gauri defeated Prithvi Raj and paved the way for Muslim rule in India.

First Battle of Panipat (1526)—Babur defeated Ibrahim Lodi. This laid the foundation of Mughal rule in India.

Second Battle of Panipat (1556)—Akbar defeated Hemu. It ended the Afgan Rule and the way was cleared for Mughal rule.

Battle of Talikota (1565)—The united alliance of Bijapur, Bidar, Ahmednagar and Golkunda under Hussain Nizam Shah defeated Ram Raja of Vijaynagar. It sealed the fate of the Hindu Kingdom of Vijaynagar.

Battle of Haldighati (1576)—Akbar defeated Rana Pratap. The latter had to take refuge in remote fortresses.

Battle of Plassey (1757)—The British under Lord Clive defeated Sirajuddaulah. It laid foundation of the British Rule in India.

Third Battle of Panipat (1761)—Ahmed Shah Abdali defeated the Marahattas. The Marahatta power suffered an irreparable loss.

Battle of Buxer (1764)—The British under Sir Hector Munro defeated the Muslim army under three Mohammadan leaders : Mir Qasim, Shuja-ud-daulha and Shah Alam II. The battle made the British Supreme in India.

The First Sikh War (1845)—The Sikh Army crossed Sutlej in 1845 at which the East India Company declared war. British occupied Lahore and forced the Sikhs to accept humiliating terms of peace.

The Second Sikh War (1849)—A drawn battle was fought between the English and the Sikhs at Chelianwala in which the English appeared to have suffered heavy losses.

India -Chaina (1962)

Indo-Pak War (1965)—An indecisive war between India and Pakistan. It led to ‘Taskent Pact’ between the two countries.

Indo-Pak War (1971)—Indian forces in joint command with Bangladesh Army accepted the surrender of the Pak Army in Bangladesh. War in the western sector came to an end as a result of cease-fire on Dec. 17. Bangladesh was liberated.

Kargil War (1999)—Indian forces scored grand victory over Pakistani army and Pak supported mercenaries in a conflict in the Kargil sector of Jammu & Kashmir. The operation was named ‘Operation Vijaya.’ The Indian forces cleared Kargil of all Pakistani elements.

State Bank of India General Awareness Solved Paper

State Bank of India General Awareness Solved Paper Exam 2012




1. Shri Mukul Roy who was inducted in the Union Cabinet belongs to which of the following political parties ?
(A) Communist Party (M) (B) Samajwadi Party (C) All India Trinamool Congress
(D) Congress (I) (E) Janata Dal
Ans : (C)

2. Providing bank finance to Self Help Groups (SHGs) is considered a part of–
(A) Micro Credit (B) Agricultural Finance (C) Mobile Banking
(D) Rural Banking (E) None of these
Ans : (A)

3. Which of the following is a function of the Reserve Bank of India?
(A) Issuing Kisan Credit Cards (B) Issuing Aadhar Cards (C) Acting as Banker’s Bank
(D) Deciding the slabs of personal income tax (E) Issuing National Savings Certificates
Ans : (C)

4. “The only way Greece can survive is to dramatically boost trade with Turkey” was the headline in a major newspaper. Why Turkey has to advise Greece like this ?
(A) Greece is passing through an economic crisis. Turkey wants to help it by more imports.
(B) Turkey which is a powerful nation has attacked Greece to settle a long pending border dispute with it.
(C) Greece and Turkey are partners in a plan launched by the IMF to rescue Greece from economic crisis.
(D) Greece has refused to honour an old trade agreement with Turkey. Hence Turkey is threatening Greece
(E) Turkey’s survival depends on Greece
Ans : (A)

5. Who among the following represented India in Conventional Indo-Russia Meet, organised in December 2011?
(A) Smt. Pratibha Patil (B) Smt. Sonia Gandhi (C) Mr. S. M. Krishna
(D) Mr. P. Chidambaram (E) None of these
Ans : (E)

6. Which of the following is the purpose of creating Eurozone Financial Stability Facility (EFSF) created by European Union (EU) ?
(A) To provide financial aid to member countries in case of crisis
(B) To ensure that the EURO does not get depreciated against pound sterling and/or yen
(C) To ensure that no non-euro member country enters into any currency swap agreement with euro members.
(D) To ensure that there is no shortage of essential goods and food products in euro zone countries.
(E) To pressurise UK to adopt Euro as its official currency
Ans : (A)

7. Which of the following countries had shown interest in purchasing nuclear reactors from India ? (The efforts are/were being made to finalise the deal) ?
(A) Russia (B) China (C) Turkey
(D) Kazakhstan (E) Bangladesh
Ans : (D)

8. Which of the following countries has launched a new index–Comparative Rating Index of Sovereigns (CRIS) ?
(A) USA (B) India (C) China
(D) Japan (E) Britain
Ans : (B)

9. Which of the following is the literacy rate in India as per new data released by the Census Commission ? About
(A) 60% (B) 68% (C) 70%
(D) 75% (E) 83%
Ans : (D)

10. Which of the following countries in India’s neighbourhood has agreed that Indians staying in the border areas will be allowed to visit up to 16 km. inside its boundary without obtaining visa/permits?
(A) Bangladesh (B) Nepal (C) China
(D) Myanmar (E) Pakistan
Ans : (D)

11. Sheikh Hasina who was on a two-day visit to Tripura in January 2012, is the present–
(A) President of Bangladesh (B) Prime Minister of Bangladesh (C) President of Indonesia
(D) Prime Minister of Indonesia (E) None of these
Ans : (B)

12. Who among the following is designated as the next Army General of India and will take charge in July 2012 ?
(A) Gen. V. K. Singh (B) Gen. Bikram Singh (C) Gen. Deepak Kapoor
(D) Gen. Joginder J. Singh (E) None of these
Ans : (B)

13. Who among the following is the Minister of Foreign Affairs of India at present ?
(A) Dr. Manmohan Singh (B) Shri Kapil Sibal (C) Shri Kamal Nath
(D) Shri S. M. Krishna (E) None of these
Ans : (D)

14. India got Olympic 2012 berth in Hockey after defeating which of the following countries in qualifying rounds held in February 2012 ?
(A) Pakistan (B) France (C) Spain
(D) England (E) South Korea
Ans : (B)

15. Who among the following won the Australian Open 2012, Men’s Singles title ?
(A) David Ferrer (B) Rafael Nadal (C) Novak Djokovic
(D) Leander Paes (E) Radek Stepanek
Ans : (C)

16. Who among the following won the Best Actress Award in 57th Filmfare Awards Function held in January 2012 ?
(A) Vidya Balan (B) Priyanka Chopra (C) Parineeti Chopra
(D) Rani Mukherjee (E) Neha Dhupia
Ans : (A)

17. Anup Jalota who was awarded Padrm Shri in 2012, is a well-known–
(A) industrialist (B) medical professional (C) social worker
(D) playback singer (E) politician
Ans : (D)

18. The members of the Rajya Sabha are elected for a period of
(A) 4 years (B) 5 years (C) 6 years
(D) 2 1/2 years (E) till the age of 65
Ans : (C)

19. Who represented India in 17th Summit of South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) held in November 2011 in Maldives?
(A) Smt. Pratibha Patil (B) Smt. Sonia Gandhi (C) Dr. Manrnohan Singh
(D) Shri Pranab Mukherjee (E) Shri P. Chidambaram
Ans : (C)

20. Victoria Azarenka’s name was in news recently. She is a well-known–
(A) Cine actress (B) Lawn Tennis Player (C) Author
(D) Politician of Spain (E) Chess Player
Ans : (B)

21. Which among the following agencies/organisations will act as Regulator of Micro-finance Institutions in India?
(A) RBI (B) NABARD (C) SIDBI
(D) SEBI (E) IBA
Ans : (B)

22. The 3rd Summit of BRICS was organised in 2011 in–
(A) China (B) India (C) Brazil
(D) South Africa (E) Russia
Ans : (A)

23. Which of the following days is observed as ‘World Population Day’ every year?
(A) 11th March (B) 11th July (C) 11th August
(D) 10th January (E) 10th July
Ans : (B)

24. The 38th Summit of ‘G-8’ is being organised in which of the following countries in May 2012?
(A) Canada (B) Germany (C) China
(D) France (E) USA
Ans : (E)

25. What is the Bank Rate at present?
(A) 5% (B) 5.5% (C) 6%
(D) 6.5% (E) None of these
Ans : (E)

26. Which of the following schemes/programmes is launched to develop rural infrastrucrure in India?
(A) MG National Rural Employment Guarantee Act (B) Bharat Nirman
(C) Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (D) Total Sanitation Campaign (E) Indira Awas Yojana
Ans : (B)

27. Which of the following terms is not used in the field of banking and finance?
(A) Real Time Gross Settlement (B) Special Drawing Rights (C) Ways and Means Advance
(D) Amplitude (E) Open Market Operations
Ans : (D)

28. Who among the following is the winner of Pulitzer Prize for Literature in 2011 ?
(A) Bob Dylan (B) Hank Williams (C) Janathan Dee
(D) Lee C. Bollinger (E) Jennifer Egan
Ans : (E)

29. Who among the following is the Chief Election Commissioner of India at present?
(A) Shri Navin Chawla (B) Shri S.V. Quraishi (C) Shri Ajit Seth
(D) Shri Vinod Rai (E) None of these
Ans : (E)

30. Which of the following is true about the Railway Budget 2012-13 finally passed by the Parliament?
(A) No hike in passenger fares up to 3rd AC
(B) 30 new trains introduced on Delhi/Mumbai route
(C) Three new Shatabdi trains introduced last year withdrawn
(D) A new zone created as Central Railway divided in two zones South Central and Central Main
(E) All of these
Ans : (A)

31. Which of the following countries is not a member of the Organisation of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) ?
(A) Angola (B) Libya (C) Bangladesh
(D) Venezuela (E) Qatar
Ans : (C)

32. Which of the following books is written by Vikram Seth ?
(A) The Golden Gate (B) A Peep into the Past (C) Between the Lines
(D) City of Joy (E) Revolution 2020
Ans : (A)

33. Which of the following awards is given for contribution in the field of literature ?
(A) Kirti Chakra (B) Jamnalal Bajaj Award (C) S. S. Bhatnagar Award
(D) Saraswati Samman (E) Kalidas Samman
Ans : (D)

34. Which of the following combinations of the States and their Chief Ministers (at present) is not correct?
(A) Uttar Pradesh – Akhilesh Yadav
(B) Rajasthan – Ashok Gehlot
(C) Himachal Pradesh – Shanta Kumar
(D) West Bengal – Mamata Banerjee
(E) All are correct
Ans : (C)

35. Which of the following terms is not used in the game of cricket ?
(A) Bouncer (B) Hit wicket (C) Cover Point
(D) Leg Spinner (E) Jockey
Ans : (E)

36. Which of the following is the Unit of work?
(A) Ohm (B) Ampere (C) Coulomb
(D) Newton (E) Joule
Ans : (E)

37. When the expenditure of the government exceeds the revenue, the difference of balance between the two is called–
(A) Balance of payment (B) Deflation (C) Devaluation
(D) Budget deficit (E) Depreciation
Ans : (D)

38. What does the letter ‘C’ denote in the term ‘ECB’ as used in the banking and financial operations ?
(A) Cartel (B) Credit (C) Control
(D) Caution (E) Commercial
Ans : (E)

39. Who among the following is the Secretary of State (Foreign Minister) of USA at present?
(A) Mr. Barak Obama (B) Mr. Jean Claude (C) Mrs. Hillary Clinton
(D) Mr. David Cameron (E) None of these
Ans : (C)

40. Which of the following cups/trophies is used in the game of Lawn Tennis?
(A) Duleep Trophy (B) D C M Trophy (C) Ryder Cup
(D) Merdeka Cup (E) Wimbledon Cup
Ans : (E)

Recession मंदी

Recession मंदी

एक निरंतर अवधि के दौरान सामान्य आर्थिक गतिविधि में कमी आने या व्यापार चक्र में संकुचन को अर्थशास्त्र में व्यापारिक मंदी कहा जाता है. मंदी के दौरान कई व्यापक-आर्थिक संकेतक समान रूप से परिवर्तित होते हैं. सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) द्वारा मापा जाने वाला उत्पादन, रोजगार, निवेश, क्षमता उपयोग, घरेलू आय और व्यवसायिक लाभ, इन सभी में मंदी के दौरान घटोत्तरी होती है.

सरकारें आमतौर पर मंदी का सामना विस्तारी व्यापक-आर्थिक नीतियों को अपना कर करती हैं, जैसे कि धन आपूर्ति में वृद्धि, सरकारी खर्च में बढोत्तरी और कर में घटोत्तरी.

पहचानना

1975 के न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख में आर्थिक सांख्यिकीविद जूलियस शिस्किन ने मंदी की पहचान के लिए कई सामान्य नियमों का सुझाव दिया था, जिनमें से एक था "जीडीपी की दो तिमाहियों में संकुचन". समय के साथ, अन्य सामान्य नियमों को भुला दिया गया, और मंदी को अब अक्सर बस एक ऐसी अवधि के रूप में परिभाषित किया जाता है जब कम से कम दो तिमाहियों में जीडीपी में घटोत्तरी(वास्तविक आर्थिक विकास में संकुचन) हुई हो. कुछ अर्थशास्त्रियों की पसंद एक अन्य परिभाषा है- '12 महीने के भीतर बेरोजगारी में एक 1.5% वृद्धि.'

संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल ब्यूरो ऑफ़ इकनॉमिक रिसर्च (NBER) की बिज़नस साइकिल डेटिंग कमिटी को आमतौर पर अमेरिकी मंदियों के तिथि-निर्धारण प्राधिकारी के रूप में देखा जाता है. NBER एक आर्थिक मंदी को इस प्रकार परिभाषित करता है: "पूरे देश में आर्थिक गतिविधि में उल्लेखनीय कमी, जो कुछ महीनों से ज्यादा सामान्य तक रहे तथा आमतौर पर वास्तविक जीडीपी के विकास, वास्तविक निजी आय, रोजगार (गैर कृषि भुगतान रजिस्टर), औद्योगिक उत्पादन, तथा थोक और खुदरा बिक्री में दृश्य हो." 16 लगभग पूरे विश्व के शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, नीति निर्माता, और व्यवसाय एक मंदी की शुरुआत और अंत के सही तिथि-निर्धारण हेतु NBER के आंकडों की सहायता लेते हैं.
लक्षण

एक मंदी के कई लक्षण हैं जो एक ही समय पर प्रकट हो सकते हैं जैसे की, रोजगार, निवेश और कारोबारी मुनाफे में एक ही समय में कमी.
एक गंभीर (सकल घरेलू उत्पाद में 10% की घटोत्तरी)या लंबे समय तक (तीन या चार वर्ष) चलने वाली मंदी को आर्थिक विषाद(डिप्रेशन) कहा जाता है, हालाँकि कुछ का मानना है कि इनके कारक और प्रतिकार अलग अलग हैं.

एक मंदी के संकेतक

हालाँकि पूर्णतः विश्वसनीय संकेतक मौजूद नहीं हैं, निम्न को संभव संकेतक माना जा सकता है.
अमेरिका में अक्सर एक मंदी की शुरुआत के पहले शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गयी है. हालांकि 1946 के बाद से, 10% या उससे अधिक गिरावटों में से लगभग आधे के बाद मंदी नहीं आई. 21 लगभग 50% मामलों में शेयर बाजार में भारी गिरावट केवल मंदी शुरू होने के बाद ही आई.

इन्वर्टेड ईल्ड कर्व, 22 अर्थशास्त्री जोनाथन एच. राईट द्वारा विकसित एक मॉडल, 10 वर्षीय और त्रि-मासिक ट्रेज़री सिक्यूरिटी(राजकोषीय प्रतिभूतियों) पर ईल्ड तथा फेड की ओवरनाईट फंड दरों का इस्तेमाल करता है. 23 फेडरल रिजर्व बैंक न्यूयॉर्क के अर्थशास्त्रियों द्वारा विकसित एक अन्य मॉडल केवल 10-वर्षीय/त्रि-मासिक स्प्रेड(क्रय-विक्रय दरों के अंतर) का उपयोग करता है. हालाँकि यह एक निश्चित सूचक नहीं है; 24 मंदी का आगमन इसके 6 से 18 महीने बाद यदा कदा ही होता है 25

बेरोजगारी दर और प्रारंभिक बेरोजगार दावे में त्रि-मासिक बदलाव.
अग्रणी(आर्थिक) संकेतकों के सूचकांक (उपरोक्त कुछ संकेतक शामिल हैं)

वैश्विक मंदियाँ

वैश्विक मंदी के लिए कोई सर्व सहमत परिभाषा नहीं है, आईएमएफ उन अवधियों को मंदी के तौर पर मानता है जब वैश्विक विकास दर 3% से कम है. 48 आईएमएफ का अनुमान है कि वैश्विक मंदियाँ आमतौर पर 8 से 10 वर्ष की अवधि के बाद आती हैं. आईएमएफ के अनुसार पिछले तीन दशकों की तीन वैश्विक मंदियों के दौरान, प्रति व्यक्ति वैश्विक उत्पादन में वृद्धि दर शून्य या नकारात्मक था.

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि एक वैश्विक मंदी वैश्विक विकास दर को तीन प्रतिशत या उससे भी कम स्तर तक ले जायेगी. इस हिसाब से 1985 के बाद से चार अवधियों को इस योग्य माना जा सकता है: 1990-1993, 1998, 2001-2002 और 2008-2009.

Recession

Recession

In economics, a recession is a business cycle contraction, It is a general slowdown in economic activity.Macroeconomic indicators such as GDP(Gross Domestic Product), investment spending, capacity utilization, household income, business profits, and inflation fall, while bankruptcies and the unemployment rate rise.
Recessions generally occur when there is a widespread drop in spending (an adverse demand shock). This may be triggered by various events, such as a financial crisis, an external trade shock, an adverse supply shock or the bursting of an economic bubble. Governments usually respond to recessions by adopting expansionary macroeconomic policies, such as increasing money supply, increasing government spending and decreasing taxation.

Definition

In a 1975 New York Times article, economic statistician Julius Shiskin suggested several rules of thumb for defining a recession, one of which was "two down consecutive quarters of GDP". In time, the other rules of thumb were forgotten. Some economists prefer a definition of a 1.5% rise in unemployment within 12 months.
In the United States, the Business Cycle Dating Committee of the National Bureau of Economic Research (NBER) is generally seen as the authority for dating US recessions. The NBER defines an economic recession as: "a significant decline in economic activity spread across the economy, lasting more than a few months, normally visible in real GDP, real income, employment, industrial production, and wholesale-retail sales." Almost universally, academics, economists, policy makers, and businesses defer to the determination by the NBER for the precise dating of a recession's onset and end.

In the United Kingdom, recessions are generally defined as two consecutive quarters of negative economic growth, as measured by the seasonal adjusted quarter-on-quarter figures for real GDP. The exact same recession definition apply for all member states of the European Union.

Stagflation

Stagflation



Stagflation, a portmanteau of stagnation and inflation, is a term used in economics to describe a situation where an inflation rate is high, the economic growth rate slows down, and unemployment remains steadily high. It raises a dilemma for economic policy since actions designed to lower inflation may exacerbate unemployment, and vice versa.

The term is generally attributed to British politician who became chancellor of the exchequer in 1970, Iain Macleod, who coined the phrase in his speech to Parliament in 1965.

In the version of Keynesian macroeconomic theory which was dominant between the end of WWII and the late-1970s, inflation and recession were regarded as mutually exclusive, the relationship between the two being described by the Phillips curve. Stagflation is very costly and difficult to eradicate once it starts, in human terms as well as in budget deficits.
In the political arena, one measure of stagflation, termed the Misery Index (derived by the simple addition of the inflation rate to the unemployment rate), was used to swing presidential elections in the United States in 1976 and 1980.

Stagflation मुद्रास्फीतिजनित मंदी (स्टैगफ्लेशन)

Stagflation मुद्रास्फीतिजनित मंदी (स्टैगफ्लेशन)

अर्थशास्त्र में, अंग्रेजी शब्द स्टैगफ्लेशन उस स्थिति को दर्शाता है जब मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर दोनों ही उच्च रहते हैं. यह एक देश के लिए आर्थिक रूप से एक मुश्किल स्थिति होती है, चूंकि, इस समय दोनों ही मुद्रास्फीति और आर्थिक aस्थिरता की समस्या एक साथ उत्पन्न होती हैं और कोई भी व्यापक आर्थिक नीति एक ही समय में इन समस्याओं पर एक साथ ध्यान केन्द्रित नहीं कर सकती है.
दो शब्दों की ध्वनियों से मिलकर बने शब्द स्टैगफ्लेशन की उत्पत्ति के लिए आम तौर पर ब्रिटिश राजनीतिज्ञ लेन मैकलीओड को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिन्होंने 1965 में इस शब्द को वहां की संसद में दिए गए अपने एक भाषण के दौरान गढ़ा. यह अवधारणा आंशिक रूप से इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि, युद्ध के बाद के स्थूल-आर्थिक सिद्धांत में, मुद्रास्फीति और मंदी को परस्पर अनन्य माना जाता था, और इसलिए भी क्योंकि मुद्रास्फीतिजनित मंदी आम तौर पर बहुत मुश्किल साबित हुई है और एक बार शुरू हो जाने पर, मानव संदर्भ में और साथ ही बजट घाटे के रूप में, इसका उन्मूलन बहुत महंगा पड़ता है. राजनीतिक क्षेत्र में मुद्रास्फीतिजनित मंदी का एक सामान्य मापक जिसे मिज़री इंडेक्स (जिसे मुद्रास्फीति की दर को बेरोज़गारी दर में संयुक्त कर के व्युत्पन्न किया गया है) कहते हैं इसका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में 1976 और 1980 के राष्ट्रपति चुनावों को पलटने के लिए किया गया.
अर्थशास्त्रियों ने, मुद्रास्फीतिजनित मंदी क्यों होती है इस पर दो प्रमुख स्पष्टीकरण प्रदान किए हैं. सबसे पहले, मुद्रास्फीतिजनित मंदी उस समय फलित हो सकती है जब अचानक से हुए प्रतिकूल आपूर्ति के द्वारा किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता कम हो जाती है, जैसे तेल आयात करने वाले देश के लिए तेल की कीमतों में वृद्धि. इस तरह के एक अचानक से हुए प्रतिकूल आपूर्ति के कारण एक ही समय में कीमतों में भी वृद्धि होने लगती है और साथ ही उत्पादन मूल्य में अधिक वृद्धि और कम मुनाफा अर्थव्यवस्था को धीमी गति प्रदान करता है. इस प्रकार की मुद्रास्फीतिजनित मंदी एक नीति संबंधी दुविधा को सामने लाती है क्योंकि जिन क्रियाओं को मुद्रास्फीति से जूझने के लिए तैयार किया जाता है वे आर्थिक स्थिरता को और बदतर बना देते हैं और इसके विपरीत.

दूसरी, स्थिरता और मुद्रास्फीति दोनों ही अनुचित व्यापक आर्थिक नीतियों के परिणाम हो सकते हैं. उदाहरण के तौर पर, केंद्रीय बैंकें, धन आपूर्ति के अत्यधिक विकास की अनुमति देकर मुद्रास्फीति का कारण बन सकती है,और सरकार माल बाजार, और श्रम बाजार के अत्यधिक विनियमन द्वारा स्थिरता का कारण बन सकती है, इन दोनों में से कोई भी कारक मुद्रास्फीतिजनित मंदी का कारण बन सकती है. धन की आपूर्ति में अत्यधिक विकास जिसे ऐसी चरम सीमा तक ले जाया जाता है कि उसे अचानक पलटाना पड़े, साफ तौर पर एक कारण हो सकता है. चरम सरकारी नीतियां जो खर्चों को व्यापक रूप से बढ़ाती है, जैसे, संरक्षणवादी आयात शुल्क, पर्यावरण नियमों में महत्त्वपूर्ण वृद्धि या न्यूनतम वेतन में अत्यधिक वृद्धि भी इसका कारण हो सकती है. 1970 के दशक के वैश्विक मुद्रास्फीतिजनित मंदी के विश्लेषण में दोनों प्रकार के स्पष्टीकरण की पेशकश की गयी है: इसकी शुरुआत तेल की कीमतों में भारी वृद्धि के साथ हुई, लेकिन उसके बाद भी यह जारी रही, जब केंद्रीय बैंकों ने परिणामी मंदी के प्रतिक्रिया स्वरूप अत्यधिक उत्तेजनात्मक मौद्रिक नीति का उपयोग किया, जिससे एक घोर मजदूरी- मूल्य उत्चक्र परिणामित हुआ

Applied mathematics व्यावहारिक गणित

Applied mathematics व्यावहारिक गणित 

व्यावहारिक गणित ( अनुप्रयुक्त गणित या प्रायोगिक गणित) , गणित की वह शाखा है जो ज्ञान की अन्य विधाओं की समस्याओं को गणित के जुगाड़ों (तकनीकों) के प्रयोग से हल करने से सम्बन्ध रखती है। ऐतिहास दृष्टि से देखें तो भौतिक विज्ञानों (physical sciences) की आवश्यकताओं ने गणित की विभिन्न शाखाओं के विकास में महती भूमिका निभायी। उदाहरण के लिये तरल यांत्रिकी में गणित का उपयोग करने से एक हल्का एवं कम ऊर्जा से की खपत करने वाला वायुयान की डिजाइन की जा सकती है।

बहुत पुरातन काल से ही विषयों में गणित सर्वाधिक उपयोगी रहा है। यूनानी लोग गणित को न केवल संख्याओं और दिक् (स्पेस) का बल्कि खगोलविज्ञान और संगीत का भी अध्ययन मानते थे।

आज के 4000 वर्ष पहले बेबीलोन तथा मिस्र सभ्यताएँ गणित का इस्तेमाल पंचांग (कैलेंडर) बनाने के लिए किया करती थीं जिससे उन्हें पूर्व जानकारी रहती थी कि कब फसल की बुआई की जानी चाहिए या कब नील नदी में बाढ़ आएगी। अंकगणित का प्रयोग व्यापार में रुपयों-पैसों और वस्तुओं के विनिमय या हिसाब-किताब रखने के लिए किया जाता था। ज्यामिति का इस्तेमाल खेतों के चारों तरफ की सीमाओं के निर्धारण तथा पिरामिड जैसे स्मारकों के निर्माण में होता था।

अपने दैनिक जीवन में रोजाना ही हम गणित का इस्तेमाल करते हैं-उस वक्त जब समय जानने के लिए हम घड़ी देखते हैं, अपने खरीदे गए सामान या खरीदारी के बाद बचने वाली रेजगारी का हिसाब जोड़ते हैं या फिर फुटबाल टेनिस या क्रिकेट खेलते समय बनने वाले स्कोर का लेखा-जोखा रखते हैं।
व्यवसाय और उद्योगों से जुड़ी लेखा संबंधी संक्रियाएं गणित पर ही आधारित हैं। बीमा (इंश्योरेंस) संबंधी गणनाएं तो अधिकांशतया ब्याज की चक्रवृद्धि दर पर ही निर्भर है। जलयान या विमान का चालक मार्ग के दिशा-निर्धारण के लिए ज्यामिति का प्रयोग करता है। सर्वेक्षण का तो अधिकांश कार्य ही त्रिकोणमिति पर आधारित होता है। यहां तक कि किसी चित्रकार के आरेखण कार्य में भी गणित मददगार होता है, जैसे कि संदर्भ (पर्सपेक्टिव) में जिसमें कि चित्रकार को त्रिविमीय दुनिया में जिस तरह से इंसान और वस्तुएं असल में दिखाई पड़ते हैं, उन्हीं का तदनुरूप चित्रण वह समतल धरातल पर करता है।
संगीत में स्वरग्राम तथा संनादी (हार्मोनी) और प्रतिबिंदु (काउंटरपाइंट) के सिद्धांत गणित पर ही आश्रित होते हैं। गणित का विज्ञान में इतना महत्व है तथा विज्ञान की इतनी शाखाओं में इसकी उपयोगिता है कि गणितज्ञ एरिक टेम्पल बेल ने इसे ‘विज्ञान की साम्राज्ञी और सेविका’ की संज्ञा दी है। किसी भौतिकविज्ञानी के लिए अनुमापन तथा गणित का विभिन्न तरीकों का बड़ा महत्व होता है। रसायनविज्ञानी किसी वस्तु की अम्लीयता को सूचित करने वाले पी एच (pH) मान के आकलन के लिए लघुगणक का इस्तेमाल करते हैं। कोणों और क्षेत्रफलों के अनुमापन द्वारा ही खगोलविज्ञानी सूर्य, तारों, चंद्र और ग्रहों आदि की गति की गणना करते हैं। प्राणीविज्ञान में कुछ जीव-जन्तुओं के वृद्धि-पैटर्नों के विश्लेषण के लिए विमीय विश्लेषण की मदद ली जाती है।
जैसे-जैसे खगोलीय तथा काल मापन संबंधी गणनाओं की प्रामाणिकता में वृद्धि होती गई, वैसे-वैसे नौसंचालन भी आसान होता गया तथा क्रिस्टोफर कोलम्बस और उसके परवर्ती काल से मानव सुदूरगामी नए प्रदेशों की खोज में घर से निकल पड़ा। साथ ही, आगे के मार्ग का नक्शा भी वह बनाता गया। गणित का उपयोग बेहतर किस्म के समुद्री जहाज, रेल के इंजन, मोटर कारों से लेकर हवाई जहाजों के निर्माण तक में हुआ है। राडार प्रणालियों की अभिकल्पना तथा चांद और ग्रहों आदि तक अन्तरिक्ष यान भेजने में भी गणित से काम लिया गया है।







Applied mathematics

Applied mathematics is a branch of mathematics that concerns itself with mathematical methods that are typically used in science, engineering, business, and industry. Thus, "applied mathematics" is a mathematical science with specialized knowledge. The term "applied mathematics" also describes the professional specialty in which mathematicians work on practical problems; as a profession focused on practical problems, applied mathematics focuses on the formulation and study of mathematical models. In the past, practical applications have motivated the development of mathematical theories, which then became the subject of study in pure mathematics, where mathematics is developed primarily for its own sake. Thus, the activity of applied mathematics is vitally connected with research in pure mathematics.

Fluid mechanics तरल यांत्रिकी

Fluid mechanics तरल यांत्रिकी 

तरल यांत्रिकी (अंग्रेज़ी:Fluid Mechanics) तरल पदार्थो के स्वभाव एवं गति के सिद्धान्तों को समझाने वाली यांत्रिकी की एक शाखा है । तरल द्रव या गैस हो सकते हैं और उसमें सीमित मात्रा में ठोस के मिले या घुले रहने पर भी इन सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। तरल पदार्थ भी न्यूटन के गति नियमों का अनुसरण करते हैं, पर आकार आसानी से बदल जाने के स्वभाव के कारण इनके गति नियमों को विशेष रूप दिया जाता है। नेवियर-स्टोक्स समीकरण तरल यांत्रिकी के समीकरणों का सबसे विस्तृत रूप है। तरल यांत्रिकी वायव्य, यांत्रिकी, सिविल तथा रासायनिक यंताओं द्वारा मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है।
जटिल तरल गतिक प्रश्नों के हल के लिए संगणित तरल यांत्रिकी का प्रयोग किया जाता है।

तरलयांत्रिकी गणित की वह शाखा है, जिसमें (स्थिर अथवा प्रवहयुक्त) तरलों के व्यवहार का अध्ययन होता है। यदि तरल गतिहीन है तो इस अध्ययन को द्रवस्थितिविज्ञान (Hydrostatics) कहते हैं और यदि तरल गतियुक्त है तो उसे [[तरल गतिकी|द्रवगति विज्ञान) (Hydrodynamics) कहते हैं। दोनों उपशाखाओं में मान लिया जाता है कि द्रव सतत पदार्थ है और विसरण तथा पृष्ठतनाव उपेक्षणीय हैं। द्रवगतिविज्ञान में समान्यतया द्रव का घनत्व अचर मान लिया जाता है, किंतु जब विपुल द्रवपुंज की अथवा अत्यत द्रुतगामी द्रव की बात हो तो घनत्व की यह मान्यता अनौपचारिक हो जाती है।
पहले तरल-यांत्रिकी के अंतर्गत गैस-पुंज की भी संतुलनावस्था अथवा उसकी गति का अध्ययन होता था, किंतु अब यह वायुगतिविज्ञान (एरोडायनेमिक्स) नाम से अलग विषय की बन गया है।






Fluid mechanics

Fluid mechanics is the branch of physics that studies fluids (liquids, gases, and plasmas) and the forces on them. Fluid mechanics can be divided into fluid statics, the study of fluids at rest; fluid kinematics, the study of fluids in motion; and fluid dynamics, the study of the effect of forces on fluid motion. It is a branch of continuum mechanics, a subject which models matter without using the information that it is made out of atoms, that is, it models matter from a macroscopic viewpoint rather than from a microscopic viewpoint. Fluid mechanics, especially fluid dynamics, is an active field of research with many unsolved or partly solved problems. Fluid mechanics can be mathematically complex, and can best be solved by numerical methods, typically using computers. A modern discipline, called computational fluid dynamics (CFD), is devoted to this approach to solving fluid mechanics problems. Particle image velocimetry, an experimental method for visualizing and analyzing fluid flow, also takes advantage of the highly visual nature of fluid flow.

Indian Republic Day GK

Indian Republic Day GK


1. Who takes the salute at the grand parade on Republic Day in New Delhi?


a) President

b) Prime Minister

c) Governor

d) Defence Minister


The correct answer is a) President

2. Who is popularly known as 'Father of Indian Constitution'?

a) Jawaharlal Nehru
b) B.R. Ambedkar
c) Mahatma Gandhi
d) Bal Gangadhar Tilak

The correct answer is b) B.R. Ambedkar

3. When did India adopt its Constitution?

a) 15th August 1947
b) 20th February 1947
c) 26th January 1950
d) 9th December 1946

The correct answer is c) 26th January 1950

4. Which important human right is protected in Article 21 of the Constitution of India?

a) Right to Equality
b) Right to Freedom of Religion
c) Right to Freedom of Speech and Expression
d) Right to life and liberty

The correct answer is d) Right to life and liberty

5. Who unfurls the National Flag in Republic Day ceremony in the state capitals?

a) Chief Minister
b) Governor
c) Deputy Chief Minister
d) Finance Minister

The correct answer is b) Governor

6. National Bravery Awards are given to children for their indispensable courage on .. ?

a) 26th January
b) 15th August
c) 14th November
d) 2nd October

The correct answer is a) 26th January

7.From which Constitution was the Concept of a Five Year Plan borrowed into the Indian Constitution?

a) USA
b) USSR
c) UK
d) Ireland

The correct answer is b) USSR

8. What is the provision of Article 155 of Indian Constitution?

a) Constitution of Supreme Court
b) Right to Education
c) Abolition of Untouchability
d) Appointment of Governor

The correct answer is d) Appointment of Governor

9. The Republic Day parade starts from …….

a) Red Fort
b) India Gate
c) Rashtrapati Bhavan
d) Vijay Chowk

The correct answer is c) Rashtrapati Bhavan

10. The ceremony known as ‘Beating Retreat’ is held at…

a) Rashtrapati Bhavan
b) Red Fort
c) India Gate
d) Vijay Chowk

The correct answer is d) Vijay Chowk



Republic Day Q&A

1. In which year did the Sepoy Mutiny, India's first freedom struggle, take place?
a) 1923
b) 1857
c) 1498
d) 1875

The correct answer is b) 1857

2. Which famous movement did Mahatma Gandhi launch in August 1942?
a) Quit India movement
b) Non-cooperation movement
c) Indian National movement
d) Civil Disobedience movement

The correct answer is a) Quit India movement

3. Which newspaper was started by Lokmanya Tilak to serve as a mouthpiece for the Indians in the freedom struggle?
a) Ghadhar
b) Free Hindustan
c) Swadesamitran
d) Kesari

The correct answer is d) Kesari

4. The Home Rule League was founded by
a) Dadabhoy Naoroji
b) Annie Besant
c) Subhash Chandra Bose
d) Sarojini Naidu

The correct answer is b) Annie Besant

5. The Lal in Lal, Bal, Pal was
a) Lala Lajpat Rai
b) Lal Bahadur Shastri
c) Motilal Nehru
d) Jawaharlal Nehru
The correct answer is a) Lala Lajpat Rai

6. Which British was elemental in the formation of the Indian National Congress?
a) Allen Octavian Hume
b) Lord Lytton
c) Sir Stafford Cripps
d) Robert Clive

The correct answer is a) Allen Octavian Hume

7. The Indian National Army was founded by?
a) Bipin Chandra Pal
b) Vallabhbhai Patel
c) Bhagat Singh
d) Subhash Chandra Bose

The correct answer is d) Subhash Chandra Bose

8. Who framed the Constitution of India?
a) Pandit Jawaharlal Nehru
b) Dr. B R Ambedkar
c) Jatin Banerjee
d) Ram Manohar Lohia

The correct answer is b) Dr. B R Ambedkar

9. Mahatma Gandhi was assassinated by
a) Shivarao Pendse
b) Tukaram Bhalerao
c) Nathuram Godse
d) Dilip Gode

The correct answer is c) Nathuram Godse




Republic Day Q&A

1. How many Gun Salutes are presented to the President on Republic Day?

a) 25 gun salutes.
b) 21 gun salutes.
c) 15 gun salutes.
d) 10 gun salutes.

The correct answer is b) 21 gun salutes

2. Which famous movement did Mahatma Gandhi launch in August 1942?

a) Quit India movement
b) Non-cooperation movement
c) Indian National movement
d) Civil Disobedience movement

The correct answer is a) Quit India movement

3. Which newspaper was started by Lokmanya Tilak to serve as a mouthpiece for the Indians in the freedom struggle?

a) Ghadhar
b) Free Hindustan
c) Swadesamitran
d) Kesari

The correct answer is d) Kesari

4. Who framed the Constitution of India?

a) Pandit Jawaharlal Nehru
b) Jatin Banerjee
c) Dr. B R Ambedkar
d) Ram ManoharLohia

The correct answer is c) Dr. B R Ambedkar

5. The national song of India is adopted from the work 'Anantha Math'. The work comprises of usages from two different languages. One is Bengali. Which is the other language?

a) Hindi
b) Sanskrit
c) Gujarati
d) Tamil

The correct answer is b) Sanskrit

6. What did the ParamVir Chakra replace when India became a Republic?

a) Victoria Cross
b) Iron Cross
c) War Merit Cross
d) Knight Grand Cross

The correct answer is a) Victoria Cross

7. Which state was divided into Maharashtra and Gujarat in 1960?

a) Delhi
b) Bombay
c) Kochi
d) Bangalore

The correct answer is b) Bombay

8. In the year 2012, we are celebrating our .....?

a) 50th Republic Day
b) 62nd Republic Day
c) 63rd Republic Day
d) 60th Republic Day

The correct answer is c) 63rd Republic Day

Rajya Sabha राज्यसभा

Rajya Sabha राज्यसभा

राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स भारतीय लोकतंत्र की उपरी प्रतिनिधि सभा है। लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। इसमें २५० सदस्य होते है। जिनमे १२ सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं। इन्हें नामित सदस्य कहाँ जाता हैं। अन्य सदस्यों का चुनाव होता हैं। राज्यसभा में सदस्य ६ साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमे एक-तिहाई सदस्य हर २ साल में सेवा-निर्वित होते हैं।
भारत के उपराष्ट्रपति (वर्तमान में मोहम्मद हामिद अंसारी) राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा का पहला सत्र १३ मई १९५२ को हुआ था।

पृष्ठभूमि

काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसे राज्य सभा भी कहा जाता है, एक ऐसा नाम है जिसकी घोषणा सभापीठ द्वारा सभा में 23 अगस्त, 1954 को की गई थी। इसकी अपनी खास विशेषताएं हैं। भारत में द्वितीय सदन का प्रारम्भ 1918 के मोन्टेग-चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन से हुआ। भारत सरकार अधिनियम, 1919 में तत्कालीन विधानमंडल के द्वितीय सदन के तौर पर काउंसिल ऑफ स्टेट्स का सृजन करने का उपबंध किया गया जिसका विशेषाधिकार सीमित था और जो वस्तुत: 1921 में अस्तित्व में आया। गवर्नर-जनरल तत्कालीन काउंसिल ऑफ स्टेट्स का पदेन अध्यक्ष होता था। भारत सरकार अधिनियम, 1935 के माध्यम से इसके गठन में शायद ही कोई परिवर्तन किए गए।

संविधान सभा, जिसकी पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को हुई थी, ने भी 1950 तक केन्द्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य किया, फिर इसे 'अनंतिम संसद' के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इस अवधि के दौरान, केन्द्रीय विधानमंडल जिसे 'संविधान सभा' (विधायी) और आगे चलकर 'अनंतिम संसद' कहा गया, 1952 में पहले चुनाव कराए जाने तक, एक-सदनी रहा।

स्वतंत्र भारत में द्वितीय सदन की उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता के संबंध में संविधान सभा में विस्तृत बहस हुई और अन्तत: स्वतंत्र भारत के लिए एक द्विसदनी विधानमंडल बनाने का निर्णय मुख्य रूप से इसलिए किया गया क्योंकि परिसंघीय प्रणाली को अपार विविधताओं वाले इतने विशाल देश के लिए सर्वाधिक सहज स्वरूप की सरकार माना गया। वस्तुत:, एक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित एकल सभा को स्वतंत्र भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अपर्याप्त समझा गया। अत:, 'काउंसिल ऑफ स्टेट्स' के रूप में ज्ञात एक ऐसे द्वितीय सदन का सृजन किया गया जिसकी संरचना और निर्वाचन पद्धति प्रत्यक्षत: निर्वाचित लोक सभा से पूर्णत: भिन्न थी। इसे एक ऐसा अन्य सदन समझा गया, जिसकी सदस्य संख्या लोक सभा (हाउस ऑफ पीपुल) से कम है। इसका आशय परिसंघीय सदन अर्थात् एक ऐसी सभा से था जिसका निर्वाचन राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया गया, जिनमें राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। निर्वाचित सदस्यों के अलावा, राष्ट्रपति द्वारा सभा के लिए बारह सदस्यों के नामनिर्देशन का भी उपबंध किया गया। इसकी सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु तीस वर्ष नियत की गई जबकि निचले सदन के लिए यह पच्चीस वर्ष है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स की सभा में गरिमा और प्रतिष्ठा के अवयव संयोजित किए गए। ऐसा भारत के उपराष्ट्रपति को राज्य सभा का पदेन सभापति बनाकर किया गया, जो इसकी बैठकों का सभापतित्व करते हैं। राज्य सभा से संबंधित

संवैधानिक उपबंध संरचना/संख्या

संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्य सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। तथापि, राज्य सभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी के प्रतिनिधि हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित हैं। राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है।

स्थानों का आवंटन

संविधान की चौथी अनुसूची में राज्य सभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानों के आवंटन का उपबंध है। स्थानों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। राज्यों के पुनर्गठन तथा नए राज्यों के गठन के परिणामस्वरूप, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित राज्य सभा में निर्वाचित स्थानों की संख्या वर्ष 1952 से लेकर अब तक समय-समय पर बदलती रही है।

पात्रता अर्हताएं
संविधान के अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। राज्य सभा की सदस्यता के लिए अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए:

(क) उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेना चाहिए या प्रतिज्ञान करना चाहिए और उस पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए; (ख) उसे कम से कम तीस वर्ष की आयु का होना चाहिए; (ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाएं।

निरर्हताएं

संविधान के अनुच्छेद 102 में यह निर्धारित किया गया है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा- (क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राजय की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर, जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है; (ख) यदि वह विकृतचित है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है; (ग) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है; (घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली हे या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है; (ड.) यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है। इसके अतिरिक्त, संविधान की दसवीं अनुसूची में दल-परिवर्तन के आधार पर सदस्यों की निरर्हता के बारे में उपबंध किया गया है। दसवीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार, कोई सदस्य एक सदस्य के रूप में उस दशा में निरर्हित होगा, यदि वह स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है; या वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा, जिसका वह सदस्य है, दिए गए किसी निदेश के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है और ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने को उस राजनीतिक दल द्वारा पन्द्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया गया है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित सदस्य निरर्हित होगा यदि वह अपने निर्वाचन के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है। तथापि, राष्ट्रपति द्वारा सदन के किसी नामनिर्देशित सदस्य को किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित होने की अनुमति होगी यदि वह सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के पहले छह मास के भीतर ऐसा करता/करती है। किसी सदस्य को इस आधार पर निरर्हित नहीं किया जाएगा यदि वह राज्य सभा का उप-सभापति निर्वाचित होने के पश्चात् अपने राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता/देती है।

निर्वाचन/नामनिर्देशन की प्रक्रिया निर्वाचक मंडल

राज्य सभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राज्य तथा दो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों तथा उस संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचक मंडल के सदस्यों, जैसा भी मामला हो, द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निर्वाचक मंडल में दिल्ली विधान सभा के निर्वाचित सदस्य और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचक मंडल में पुडुचेरी विधान सभा के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं।

द्वि-वार्षिक/उप-चुनाव

राज्य सभा एक स्थायी सदन है और यह भंग नहीं होता। तथापि, प्रत्येक दो वर्ष बाद राज्य सभा के एक-तिहाई सदस्य सेवा-निवृत्त हो जाते हैं। पूर्णकालिक अवधि के लिए निर्वाचित सदस्य छह वर्षों की अवधि के लिए कार्य करता है। किसी सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति को छोड़कर अन्यथा उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए कराया गया निर्वाचन 'उप-चुनाव' कहलाता है।उप-चुनाव में निर्वाचित कोई सदस्य उस सदस्य की शेष कार्यावधि तक सदस्य बना रह सकता है जिसने त्यागपत्र दे दिया था या जिसकी मृत्यु हो गई थी या जो दसवीं अनुसूची के अधीन सभा का सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गया था।

पीठासीन अधिकारीगण-सभापति और उपसभापति

राज्य सभा के पीठासीन अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होती है कि वे सभा की कार्यवाही का संचालन करें। भारत के उपराष्ट्रपति राज्य सभा के पदेन सभापति हैं। राज्य सभा के सदस्यो के विपरैत राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल ५ वर्शो का ही होता है, राज्य सभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का भी चयन करती है। राज्य सभा में उपसभाध्यक्षों का एक पैनल भी होता है, जिसके सदस्यों का नामनिर्देशन सभापति, राज्य सभा द्वारा किया जाता है। सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में, उपसभाध्यक्षों के पैनल से एक सदस्य सभा की कार्यवाही का सभापतित्व करता है। लोक सभा के विपारित राज्यसभा का सभापति अपना इस्तिफा उपसभापति को नही बल्कि रास्त्रपति को देता है।

महासचिव

महासचिव की नियुक्ति राज्य सभा के सभापति द्वारा की जाती है और उनका रैंक संघ के सर्वोच्च सिविल सेवक के समतुल्य होता है। महासचिव गुमनाम रह कर कार्य करते हैं और संसदीय मामलों पर सलाह देने के लिए तत्परता से पीठासीन अधिकारियों को उपलब्ध रहते हैं। महासचिव राज्य सभा सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख और सभा के अभिलेखों के संरक्षक भी हैं। वह राज्य सभा के सभापति के निदेश व नियंत्रणाधीन कार्य करते हैं।

दोनों सभाओं के बीच सम्बन्ध

संविधान के अनुच्छेद 75 (3) के अधीन, मंत्री परिषद् सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति जिम्मेदार होती है जिसका आशय यह है कि राज्य सभा सरकार को बना या गिरा नहीं सकती है। तथापि, यह सरकार पर नियंत्रण रख सकती है और यह कार्य विशेष रूप से उस समय बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाता है जब सरकार को राज्य सभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है।
किसी सामान्य विधान की दशा में, दोनों सभाओं के बीच गतिरोध दूर करने के लिए, संविधान में दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक बुलाने का उपबंध है। वस्तुत:, अतीत में ऐसे तीन अवसर आए हैं जब संसद की सभाओं की उनके बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए संयुक्त बैठक हुई थी। संयुक्त बैठक में उठाये जाने वाले मुद्दों का निर्णय दोनों सभाओं में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत से किया जाता है। संयुक्त बैठक संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित की जाती है जिसकी अध्यक्षता लोकसभाध्यक्ष द्वारा की जाती है। तथापि, धन विधेयक की दशा में, संविधान में दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक बुलाने का कोई उपबंध नहीं है, क्योंकि लोक सभा को वित्तीय मामलों में राज्य सभा की तुलना में प्रमुखता हासिल है। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में, संविधान में यह उपबंध किया गया है कि ऐसे विधेयक को दोनों सभाओं द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन विहित रूप में, विशिष्ट बहुमत से पारित किया जाना होता है। अत:, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सभाओं के बीच गतिरोध को दूर करने का कोई उपबंध नहीं है।
मंत्री संसद की किसी भी सभा से हो सकते हैं। इस संबंध में संविधान सभाओं के बीच कोई भेद नहीं करता है। प्रत्येक मंत्री को किसी भी सभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन वह उसी सभा में मत देने का हकदार होता है जिसका वह सदस्य होता है।
इसी प्रकार, संसद की सभाओं, उनके सदस्यों और उनकी समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के संबंध में, दोनों सभाओं को संविधान द्वारा बिल्कुल समान धरातल पर रखा गया है। जिन अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों के संबंध में दोनों सभाओं को समान शक्तियां प्राप्त हैं वे इस प्रकार हैं:- राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा महाभियोग, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित उद्घोषणा और वित्तीय आपातकाल। विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों आदि से प्रतिवेदन तथा पत्र प्राप्त करने के संबंध में, दोनों सभाओं को समान शक्तियां प्राप्त हैं।
इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मंत्री-परिषद् की सामूहिक जिम्मेदारी के मामले और कुछ ऐसे वित्तीय मामले, जो सिर्फ लोक सभा के क्षेत्राधिकार में आते हैं, के सिवाए दोनों सभाओं को समान शक्तियां प्राप्त हैं।

राज्य सभा की विशेष शक्तियां

एक परिसंघीय सदन होने के नाते राज्य सभा को संविधान के अधीन कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। विधान से संबंधित सभी विषयों/क्षेत्रों को तीन सूचियों में विभाजित किया गया है-संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ और राज्य सूचियां परस्पर अपवर्जित हैं-कोई भी दूसरे के क्षेत्र में रखे गए विषय पर कानून नहीं बना सकता। तथापि, यदि राज्य सभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा यह कहते हुए एक संकल्प पारित करती है कि यह "राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन" है कि संसद, राज्य सूची में प्रमाणित किसी विषय पर विधि बनाए, तो संसद भारत के संपूर्ण राज्य-क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए उस संकल्प में विनिर्दिष्ट विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकार-संपन्न हो जाती है। ऐसा संकल्प अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा परन्तु यह अवधि इसी प्रकार के संकल्प को पारित करके एक वर्ष के लिए पुन: बढ़ायी जा सकती है। यदि राज्य सभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा यह घोषित करते हुए एक संकल्प पारित करती है कि संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन है, तो संसद विधि द्वारा ऐसी सेवाओं का सृजन करने के लिए अधिकार-संपन्न हो जाती है। संविधान के अधीन, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति में अथवा वित्तीय आपात की स्थिति में उद्घोषणा जारी करने का अधिकार है। ऐसी प्रत्येक उद्घोषणा को संसद की दोनों सभाओं द्वारा नियत अवधि के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। तथापि, कतिपय परिस्थितियों में राज्य सभा के पास इस संबंध में विशेष शक्तियाँ हैं। यदि कोई उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोक सभा का विघटन हो गया है अथवा लोक सभा का विघटन इसके अनुमोदन के लिए अनुज्ञात अवधि के भीतर हो जाता है और यदि इसे अनुमोदित करने वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अधीन संविधान में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पारित कर दिया जाता है, तब वह उद्घोषणा प्रभावी रहेगी।

वित्तीय मामलों में राज्य सभा

धन विधेयक केवल लोक सभा में पुर:स्थापित किया जा सकता है। इसके उस सभा द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त इसे राज्य सभा को उसकी सहमति अथवा सिफारिश के लिए पारेषित किया जाता है। ऐसे विधेयक के संबंध में राज्य सभा की शक्ति सीमित है। राज्य सभा को ऐसे विधेयक की प्राप्ति से चौदह दिन के भीतर उसे लोक सभा को लौटाना पड़ता है। यदि यह उस अवधि के भीतर लोक सभा को नहीं लौटाया जाता है तो विधेयक को उक्त अवधि की समाप्ति पर दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें इसे लोक सभा द्वारा पारित किया गया था। राज्य सभा धन विधेयक में संशोधन भी नहीं कर सकती; यह केवल संशोधनों की सिफारिश कर सकती है और लोक सभा, राज्य सभा की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकेगी।

धन विधेयक के अलावा, वित्त विधेयकों की कतिपय अन्य श्रेणियों को भी राज्य सभा में पुर:स्थापित नहीं किया जा सकता। तथापि, कुछ अन्य प्रकार के वित्त विधेयक हैं जिनके संबंध में राज्य सभा की शक्तियों पर कोई निर्बंधन नहीं है। ये विधेयक किसी भी सभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और राज्य सभा को ऐसे वित्त विधेयकों को किसी अन्य विधेयक की तरह ही अस्वीकृत या संशोधित करने का अधिकार है। वस्तुत: ऐसे विधेयक संसद की किसी भी सभा द्वारा तब तक पारित नहीं किए जा सकते, जब तक राष्ट्रपति ने उस पर विचार करने के लिए उस सभा से सिफारिश नहीं की हो। तथापि, इन सारी बातों से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि राज्य सभा का वित्त संबंधी मामलों से कुछ भी लेना-देना नहीं है। भारत सरकार के बजट को प्रतिवर्ष राज्य सभा के समक्ष भी रखा जाता है और इसके सदस्यगण उस पर चर्चा करते हैं। यद्यपि राज्य सभा विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर मतदान नहीं करती - यह मामला अनन्य रूप से लोक सभा के लिए सुरक्षित है फिर भी, भारत की संचित निधि से किसी धन की निकासी तब तक नहीं की जा सकती, जब तक दोनों सभाओं द्वारा विनियोग विधेयक को पारित नहीं कर दिया जाता। इसी प्रकार, वित्त विधेयक को भी राज्य सभा के समक्ष लाया जाता है। इसके अलावा, विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियां, जो मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक अनुदान मांगों की जांच करती हैं, संयुक्त समितियां हैं जिनमें दस सदस्य राज्य सभा से होते हैं।

सभा के नेता

सभापति और उपसभापति के अलावा, सभा का नेता एक अन्य ऐसा अधिकारी है जो सभा के कुशल और सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य सभा में सभा का नेता सामान्यतया प्रधान मंत्री होता है, यदि वह इसका सदस्य है, अथवा कोई ऐसा मंत्री होता है, जो इस सभा का सदस्य है और जिसे उनके द्वारा इस रूप में कार्य करने के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया हो। उसका प्राथमिक उत्तरदायित्व सभा में सौहार्दपूर्ण और सार्थक वाद-विवाद के लिए सभा के सभी वर्गों के बीच समन्वय बनाए रखना है। इस प्रयोजनार्थ, वह न केवल सरकार के, बल्कि विपक्ष, मंत्रियों और पीठासीन अधिकारी के भी निकट संपर्क में रहता है। वह सभा-कक्ष (चैम्बर) में सभापीठ के दायीं ओर की पहली पंक्ति में पहली सीट पर बैठता है ताकि वह परामर्श हेतु पीठासीन अधिकारी को सहज उपलब्ध रहे। नियमों के तहत, सभापति द्वारा सभा में सरकारी कार्य की व्यवस्था, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हेतु दिनों के आवंटन अथवा समय के आवंटन, शुक्रवार के अलावा किसी अन्य दिन को गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य, अनियत दिन वाले प्रस्तावों पर चर्चा, अल्पकालिक चर्चा और किसी धन विधेयक पर विचार एवं उसे वापस किये जाने के संबंध में सदन के नेता से परामर्श किया जाता है। महान व्यक्तित्व, राष्ट्रीय नेता अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में उस दिन के लिए सभा के स्थगन अथवा अन्यथा के मामले में सभापति उनसे भी परामर्श कर सकते हैं। गठबंधन सरकारों के युग में उनका कार्य और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। वह यह सुनिश्चित करते हैं कि सभा के समक्ष लाये गए किसी भी मामले पर सार्थक चर्चा के लिए सभा में हर संभव तथा उचित सुविधा प्रदान की जाए। वह सभा की राय व्यक्त करने और इसे समारोह अथवा औपचारिक अवसरों पर प्रस्तुत करने में सभा के वक्ता के रूप में कार्य करते हैं। निम्नलिखित सदस्य राज्य सभा में सभा के नेता रहे हैं:

विपक्ष के नेता

विधायिका में विपक्ष के नेता के पद का अत्यधिक सार्वजनिक महत्व है। इसका महत्व संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष को दी गई मुख्य भूमिका से उद्भूत होता है। विपक्ष के नेता का कार्य वस्तुत: अत्यधिक कठिन है क्योंकि उन्हें आलोचना करनी पड़ती है, गलती इंगित करनी पड़ती है और ऐसे वैकल्पिक प्रस्तावों/नीतियों को प्रस्तुत करना पड़ता है जिन्हें लागू करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार उन्हें संसद और देश के प्रति एक विशेष सामाजिक जिम्मेवारी निभानी होती है।
राज्य सभा में वर्ष 1969 तक वास्तविक अर्थ में विपक्ष का कोई नेता नहीं होता था। उस समय तक सर्वाधिक सदस्यों वाली विपक्षी पार्टी के नेता को बिना किसी औपचारिक मान्यता, दर्जा या विशेषाधिकार दिए विपक्षी नेता मानने की प्रथा थी। विपक्ष के नेता के पद को संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 द्वारा अधिकारिक मान्यता प्रदान की गई। इस अधिनियम के द्वारा राज्य सभा में विपक्षी नेता, राज्य सभा का एक ऐसा सदस्य होता है जो कुछ समय के लिए राज्य सभा के सभापति द्वारा यथा मान्य सबसे अधिक सदस्यों वाले दल की सरकार के विपक्ष में होता है। इस प्रकार विपक्ष के नेता को तीन शर्तें पूरी करनी होती हैं, नामश:

(i) उसे सभा का सदस्य होना चाहए
(ii) सर्वाधिक सदस्यों वाले दल की सरकार के विपक्ष में राज्य सभा का नेता होना चाहिए और
(iii) इस आशय से राज्य सभा के सभापति द्वारा उसे मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

Rajya Sabha

Rajya Sabha

The Rajya Sabha (RS) or Council of States is the upper house of the Parliament of India. Rajya means "state" and Sabha means "assembly" in Sanskrit. Membership is limited to 250 members, 12 of whom are nominated by the President of India for their contributions to art, literature, science, and social services. The remainder of body is elected by the state and territorial legislatures. Members sit for six-year terms, with one third of the members retiring every two years.

The Rajya Sabha meets in continuous sessions and, unlike the Lok Sabha, the lower house of Parliament, is not subject to dissolution. The Rajya Sabha has equal footing in all areas of legislation with Lok Sabha, except in the area of supply, where the Lok Sabha has overriding powers. In the case of conflicting legislation, a joint sitting of the two houses is held. However, since the Lok Sabha has twice as many members as the Rajya Sabha, the former would normally hold the greater power. Only three such joint-sessions have been held; the latest one for the passage of the 2002 Prevention of Terrorism Act.

The Chairman of the Rajya Sabha (currently, Hamid Ansari) is the ex-officio Vice President of India, who presides over its sessions. The Deputy Chairman, who is elected from amongst the RS's members, takes care of the day-to-day matters of the house in the absence of the Chairman. The Rajya Sabha held its first sitting on 13 May 1952.The salary and other benefits for a member of Rajya Sabha are same as for a member of Lok Sabha.

Qualifications

For anyone to become a member of the Rajya Sabha, he/she must be at least 30 years of age. Other qualifications are same as in becoming a member of the Lok Sabha. Also, any member can be disqualified in the same manner as for members in the Lok Sabha.

Elections

The candidates are elected by the Legislative Assembly of States and Union territories by means of Single transferable vote through Proportional representation.
However twelve members are nominated by the President of India having special knowledge in various areas like Arts, Science etc. However they are not entitled to vote in Presidential elections as per Article 55 of Indian Constitution.

Functions

Any bill (non-financial), in general, has to be approved by Rajya Sabha even if approved by Lok Sabha.

Equal Powers with the Lok Sabha in initiating and passing any Bill for Constitutional Amendment (by a majority of the total membership of the House and at least two-thirds majority of the members present and voting).

Equal Powers with the Lok Sabha in initiating and passing a motion for the impeachment of the President (by two-thirds of the membership of the House).
Equal Powers with the Lok Sabha in initiating and passing a motion for the impeachment of the judges of the Supreme Court and the state High Courts (by a majority of the membership of the House and at least two-thirds majority of the members present and voting).
Equal Powers with the Lok Sabha in initiating and passing a resolution declaring war or national emergency (by two-thirds majority) or constitutional emergency (by simple majority) in a state.
The house is not subject to dissolution which is a limitation for Lok Sabha.

Legislation on a subject in the State list

Under Article 249 of Indian Constitution, if resolution is adopted by two-thirds majority of members present in the house and voting that the parliament should make laws with respect to a subject in the State list, then it is lawful for the Parliament of India to make laws with respect to that subject.

There are certain limitations, which makes Lok Sabha more powerful than Rajya Sabha.
Financial Bills


In case of Financial bills, if the Rajya Sabha returns the bill to Lok Sabha, opposing the bill, it is deemed to have passed . Though the former can send recommendations to the latter, it is not binding to the latter to act on it. Also, the house cannot exercise Pocket Veto, if the house does not pass the bill within 14 days, it is again deemed to have been passed by the house.
No-Confidence Motion[edit]

Unlike Lok Sabha, it cannot pass motion of no confidence against the government.

Legislation

The number of members of Lok Sabha are more than twice the members of Rajya Sabha. As a result, in case a non-financial bill is rejected by the latter, if passed by the former, then in the joint-session of the parliament, the bill is most likely to be passed. So, in general, the Lok Sabha has more power than Rajya Sabha in matters of legislation.

Sessions and Working hours

The Rajya Sabha is not subject to dissolution unlike Lok Sabha.A session is the period of time between meeting and prorogation of the house.
Rule 38 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Rajya Sabha provides that unless the Chairman otherwise directs, the first hour of every sitting shall be available for the asking and answering of questions.
The Question Hour starts at 11.00 a.m. and concludes at 12.00 noon on five days a week when the House sits, i.e., from Monday to Friday. In case any other business like oath taking by members or obituary references is taken up at 11.00 a.m, the time taken thereon is not made good by extending the Question Hour beyond 12.00 noon.

Until 1994, the Rajya Sabha used to meet four sessions namely:-
Budget session (February - March and April - May)
Monsoon session (July - August)
Winter session (November - December)
Since the 170th Session of Rajya Sabha, Budget sessions were treated as continuous one, rather than dividing it into two sessions.

Membership and composition

Seats are allotted in proportion to the population of each state or union territory. An additional 12 members are nominated by the President

Communism साम्यवाद

Communism साम्यवाद

साम्यवाद, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स द्वारा प्रतिपादित तथा साम्यवादी घोषणापत्र में वर्णित समाजवाद की चरम परिणति है। साम्यवाद, सामाजिक-राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा के रूप में वर्णित है, जिसमें संरचनात्मक स्तर पर एक समतामूलक वर्गविहीन समाज की स्थापना की जाएगी। ऐतिहासिक और आर्थिक वर्चस्व के प्रतिमान ध्वस्त कर उत्पादन के साधनों पर समूचे समाज का स्वामित्व होगा। अधिकार और कर्तव्य में आत्मार्पित सामुदायिक सामञ्जस्य स्थापित होगा। स्वतंत्रता और समानता के सामाजिक राजनीतिक आदर्श एक दूसरे के पूरक सिद्ध होंगे। न्याय से कोई वंचित नहीं होगा और मानवता एक मात्र जाति होगी। श्रम की संस्कृति सर्वश्रेष्ठ और तकनीक का स्तर सर्वोच्च होगा। साम्यवाद सिद्धांततः अराजकता का पोषक हैं जहाँ राज्य की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। मूलतः यह विचार समाजवाद की उन्नत अवस्था को अभिव्यक्त करता है। जहाँ समाजवाद में कर्तव्य और अधिकार के वितरण को 'हरेक से अपनी क्षमतानुसार, हरेक को कार्यानुसार' (From each according to her/his ability, to each according to her/his work) के सूत्र से नियमित किया जाता है, वहीं साम्यवाद में 'हरेक से क्षमतानुसार, हरेक को आवश्यकतानुसार' (From each according to her/his ability, to each according to her/his need) सिद्धांत का लागू किया जाता है। साम्यवाद निजी संपत्ति का पूर्ण प्रतिषेध करता है।

इतिहास

प्रथम विश्वयुद्ध, समाजवादी आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। जहाँ एक ओर तो इसके आरंभ होते ही समाजवादी आंदोलन और उनका अंतरराष्ट्रीय संगठन प्राय: छिन्न-भिन्न हो गया वहीं दूसरी ओर इसके बीच रूस में बोल्शेविक क्रांति (अक्टूबर-नंवबर 1917) हुई और संसार में प्रथम सफल समाजवादी राज्य की नींव पड़ी जिसका संसार के समाजवादी आंदोलनों पर गहरा असर पड़ा। प्रथम महायुद्ध के पूर्व समाजवादी दलों का मत था कि पूंजीवादी व्यवस्था ही युद्धों के लिए उत्तरदायी है और यदि विश्वयुद्ध आरंभ हुआ तो प्रत्येक समाजवादी दल का कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपनी पूँजीवादी सरकार की युद्धनीति का विरोध करे और गृहयुद्ध द्वारा समाजवाद की स्थापना के लिए प्रयत्नशील हो। परंतु ज्यों ही युद्ध आरंभ हुआ, रूस और इटली के समाजवादी दलों को छोड़कर शेष सब दलों के बहुमत ने अपनी सरकारों की नीति का समर्थन किया। समाजवादियों के केवल एक नगण्य अल्पमत ने ही युद्ध का विरोध किया और आगे चलकर इनमें से कुछ व्लादिमीर लेनिन और उसके साम्यवादी अंतरराष्ट्रीय संगठन के समर्थक बने। परंतु विभिन्न देशों के समाजवादी आंदोलनों की परस्पर विरोधी युद्धनीति के कारण उनका ऐक्य खत्म हो गया।

रूस में साम्यवाद

बोल्शेविक दल रूस के कई समाजवादी दलों में से एक था। 1917 की विशेष परिस्थितियों में इसको सफलता प्राप्त हुई। रूसी समाजवाद की पार्श्वभूमि अन्य यूरोपीय समाजवादों की स्थिति से भिन्न थी। रूसी साम्राज्य यूरोप के अग्रणी देशों से उद्योग धंधों में पिछड़ा हुआ था, अत: यहाँ मजदूर वर्ग बहुसंख्यक और अधिक प्रभावशाली न हो सका। यहाँ लोकतंत्रात्मक शासन और व्यक्तिगत स्वाधीनताओं का भी अभाव था। रूसी बुद्धिजीवी और मध्यमवर्ग इनके लिए इच्छुक था पर जारशाही दमननीति के कारण इनकी प्राप्ति का संवैधानिक मार्ग अवरुद्धप्राय था। इन परिस्थितियों से प्रभावित वहाँ के प्रथम समाजवादी रूस के ग्रामीण कम्यून (समुदाय) को अपने विचारों का आधार मानते थे तथा क्रांतिकारी मार्ग द्वारा जारशाही का नाश लोकतंत्रवाद की सफलता के लिए प्रथम सोपान समझते थे। उन विचारकों में हर्जेन (Herzen), लावरोव (Lavrov), चर्नीशेव्सकी (Chernishevrzky) और बाकुनिन (Bakunin) मुख्य हैं। इनसे प्रभावित होकर अनेक बुद्धिजीवी क्रांति की ओर अग्रसर हुए। इस प्रकार नरोदनिक (Narodnik) जन आंदोलन की नींव पड़ी तथा नारोदन्या वोल्या (Narodnya Volya, जनेच्छा) संगठन बना। सन् 1901 में इसका नाम सामाजिक क्रांतिकारी पार्टी (Social Revolutionary Party) रखा गया। सन् 1917 की बोल्शेविक क्रांति के समय तक यह रूस का सबसे बड़ा समाजवादी दल था, परंतु इसका प्रभावक्षेत्र अधिकांशत: ग्रामीण जनता थी। इसके वाम पक्ष ने बोल्शेविक क्रांति का समर्थन किया।
दूसरी समाजवादी विचारधारा, जिसमें बोल्शेविक दल भी सम्मिलित था, रूसी सामाजिक जनवादी मजदूर पार्टी (Russian Social Democratic Labour Party, R. S. D. L. P.) के नाम से प्रसिद्ध है। इसका प्रभाव मुख्यत: नागरिक मजदूर वर्ग में था। रूस में उद्योग कम थे, परंतु बड़े पैमाने के थे और अपेक्षया अधिक मजदूरों को नौकर रखते थे। अत: इन मजदूरों में राजनीतिक चेतना और संगठन अधिक था। लोकतंत्र के अभाव में मजदूरों का संघर्ष करना कठिन था, इसलिए मजदूर वर्ग क्रांतिकारी प्रभाव में आ गया और जर्मनी जैसी परिस्थितियों के कारण यहाँ के अधिकांश मजदूर नेता भी मार्क्सवादी तथा जर्मनी के सामाजिक लोकतंत्रवादी दल से प्रभावित हुए। सन् 1890 के लगभग एक्सलरोड (Axelrod) और प्लेखानोव (Plekhanov) ने पीटर्सवर्ग (बाद में लेनिनग्राड) में प्रथम मजदूर समूह स्थापित किए जो आगे चलकर 1898 में रूसी सामाजिक लोकतंत्रवादी मजदूर पार्टी के आधार बने।
रूसी सामाजिक लोकतंत्रवादी मजदूर पार्टी के नेता कट्टर मार्क्सवादी थे, अत: उन्होंने पुनरावृत्तिवाद को अस्वीकार किया और मार्क्सवाद को विकसित कर रूसी परिस्थितियों में लागू किया। मजदूरों की रहन सहन के स्तर में उन्नति हुई थी, इस सत्य को न मानना कठिन था, परंतु प्लेखानोव ने सिद्ध किया कि नई मशीनों के प्रयोग और मजदूरी में अपेक्षया वृद्धि न होने के कारण पूँजीवादी शोषण की दर बढ़ती जा रही है। बुखारिन (Bukharim) का तर्क था कि साम्राज्यवादी देश उपनिवेशों के शोषण द्वारा अपने श्रमजीवी वर्ग को संतुष्ट रख पाते हैं। ट्राटस्की आदि ने कहा कि पूँजीवादी का संकट सर्वव्यापी हो गया है और इस स्थिति में यह संभव है कि क्रांति पश्चिम यूरोप के अग्रणी देशों में न होकर अपेक्षाकृत पिछड़े देशों में, जहाँ सम्राज्यवादी कड़ी सबसे कमजोर है, वहाँ हो। कुछ विचारकों ने सर्वप्रथम समाजवादी क्रांति का स्थान रूस को बतलाया। ट्राटस्की और लेनिन का मत था कि समाजवादी क्रांति उसी समय सफल हो सकती है जब वह कई देशों में एक साथ फैले, स्थायी क्रांति के बिना केवल एक देश में समाजवाद की स्थापना कठिन है। बाद में लेनिन और स्टालिन ने इस सिद्धांत में संशोधन कर एकदेशीय समाजवाद के आधार पर सोवियत सत्ता का निर्माण किया। निकोलाई लेनिन ने उपर्युक्त विचारों का समन्वय करके बोल्शेविक दल का संगठन और अक्टूबर (नवंबर) क्रांति का नेतृत्व किया।
सन् 1903 की लंदन कांफ्रेंस में रूसी सामाजिक लोकतंत्रवादी मजदूर दल ने अपने समाजवादी आदर्श को स्पष्ट किया, परंतु इसी वर्ग दल के अंदर दो विचारधाराएँ सामने आईं और कालांतर में उन्होंने दो दलों का रूप धारण किया। इस कांफ्रेंस में उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीयकरण, जमींदारी उन्मूलन, उपनिवेशों का आत्मनिर्माण का अधिकार, ध्येय की प्राप्ति का क्रांतिकारी मार्ग और क्रांति के बाद सर्वहारा की तानाशाही-इस नीति को स्वीकार किया गया, परंतु दल के संगठन के संबंध में नेताओं में मतभेद हो गया। प्रश्न था कि दल की सदस्यता केवल कार्यकर्ताओं तक सीमित हो अथवा आदर्शों को स्वीकार करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति उसका अधिकारी हो और क्या केंद्रीय समिति को दल की शाखाओं के भंग करने और उनके स्थान में नई शाखाओं की नियुक्ति करने का अधिकार हो? लेनिन एक फौजी अनुशासनवाले सुव्यवस्थित दल के पक्ष में था और कांफ्रेंस में उसका बहुमत था, अत: इस धारा का नाम बोल्शेविक (बहुमत) पड़ा, और दूसरी धारा मेन्शेविक (अल्पमत) कहलाई। आगे चलकर इन दलों के बीच और भी मतभेद उपस्थित हुए। मेंशेविक दल पहले जारशाही का अंत का पूँजीवादी लोकतंत्रात्मक क्रांति करना चाहता था और इस क्रांति में वह पूँजीवादी दलों के वाम पक्ष से सहयोग करना चाहता था, परंतु 1905 की क्रांति के बाद लेनिन उसके साथी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि समाजवादी क्रांति के भय के कारण पूंजीवाद प्रतिक्रियावादी हो गया है, अत: वह पूँजीवादी लोकतंत्रात्मक क्रांति का नेतृत्व करने में भी असमर्थ है। इसलिए इस क्रांति का नेतृत्व भी केवल सर्वहारा वर्ग ही कर सकता है और इस क्रांति को सर्वहारा क्रांति के साथ मिलाकर जारशाही के बाद एकदम समाजवाद की स्थापना संभव है। क्रांति में किसानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए लेनिन सामंतवादी जमीन को किसानों में बाँटने के पक्ष में था, मेंशेविक उसका तुरंत समाजीकरण करना चाहते थे। बोल्शेविक दल ने प्रथम महायुद्ध का विरोध किया और समाजवाद की स्थापना के लिए गृहयुद्ध का नारा दिया। युद्ध से त्रस्त जनता और विशेषकर रूसी सैनिकों ने इस नीति का स्वागत किया, परंतु मेंशेविकों ने युद्ध का विरोध नहीं किया और फरवरी मार्च (1917) की क्रांति के बाद उन्होंने सरकार में शामिल होकर युद्ध जारी रखा। सन् 1917 की अक्टूबर क्रांति में लेनिन के विचारों और बोलशेविक संगठन की विजय हुई।

सन् 1871 की पेरिस कम्यून के बाद सन् 1917 में प्रथम स्थायी समाजवादी राज्य-सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की स्थापना हुई। इस राज्य में उत्पादन के साधनों-उद्योग धंधे, व्यापार, विनिमय, भूमि आदि-का राष्ट्रीयकरण किया गया और शोषक वर्ग की आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति का अंत कर दिया गया। देश के अंदर, आरंभ में किसान, मजदूर और सैनिकों के प्रतिनिधियों की मिलीजुली सोवियतों के हाथ में शासन था, परंतु सन् 1936 के संविधान के अनुसार एक द्विसदनात्मक संसद् की स्थापना हुई। इसके ऊपरी सदन का चुनाव सोवियत देश के विभिन्न गणराज्यों द्वारा होता है तथा निम्न सदन के सदस्य क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा चुने जाते हैं। परंतु सोवियत देश एकदलीय राज्य हैं, वहाँ राजकीय शक्ति साम्यवादी दल के हाथ में है। किसी दूसरे दल को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं।

अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविक दल ने अपना नाम साम्यवादी दल रखा और सन् 1919 में उसने एक दूसरा साम्यवादी घोषणापत्र (प्रथम घोषणापत्र माक्र्स और एंगिल्स ने सन् 1847-48 में लिखा था) प्रकाशित किया जिसके आधार पर एक नए अंतरराष्ट्रीय आंदोलन-साम्यवादी अंतरराष्ट्रीय-की स्थापना हुई, और उसकी सहायता से विभिन्न देशों में साम्यवाद का प्रचार आरंभ हुआ।
लेनिन के विचारों को साम्यवाद की संज्ञा दी जाती है, परंतु लेनिन के बाद जोसेफ स्टालिन (Joseph Stalin) माओत्सेतुंग (Mao Tse tung) निकीता ख्रिश्चोव (Nikita Khrushchov) तथा विभिन्न देशों के साम्यवादी नेताओं ने इन विचारों की व्याख्या और उनका विकास किया है। ये सभी विचार साम्यवाद की कोटि में आते हैं। स्टालिन के विचारों में उसका उपनिवेशों को आत्मनिर्णय का अधिकार, नियोजित अर्थव्यवस्था अर्थात् पंचवर्षीय आदि योजनाएँ तथा सामूहिक और राजकीय स्वामित्व में खेती मुख्य हैं।
द्वितीय महायुद्ध के बीच और उसके बाद सोवियत सेनाओं की सफलता तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण संसार में समाजवाद (साम्यवाद सहित) का प्रभाव बढ़ा है। युद्ध का अंत होने तक न केवल पूर्वी यूरोप सोवियत प्रभावक्षेत्र बन गया, वरन् सन् 1948 ई. तक इनमें से अधिकांश देशों में साम्यवादी राज्य स्थापित हो गए। एशिया में भी चीन जैसे विशाल देश में साम्यवाद सफल हुआ, और सोवियत तथा जनवादी चीनी गणराज्य के प्रभाव में उत्तरी एशिया और उत्तरी वियतनाम के शासन साम्यवादी प्रभाव में आ गए। साम्यवाद का असर सभी देशों में बढ़ा है। फ्रांस, इटली और हिंदएशिया जैसे देशों में शक्तिशाली साम्यवादी दल है। परंतु साम्यवाद के प्रसार ने उस आंदोलन के सामने कई सैद्धांतिक और व्यावहारिक कठिनाइयाँ उपस्थित की हैं-

(i) मार्क्सवाद लेनिनवाद की धारणा थी कि साम्यवादी स्थापना क्रांति द्वारा ही संभव है परंतु यूगोस्लाविया और अल्बानिया को छोड़ कर शेष पूर्वीय यूरोप में युद्धकाल में साम्यवादी दलों का अस्तित्व नहीं के बराबर था और बाद में भी चेकोस्लोवाकिया को छोड़ कदाचित् किसी भी देश में इनका बहुमत नहीं था। पूर्वी यूरोप और उत्तरी कोरिया में से अधिकांश देशों में साम्यवादी शासनों की स्थापना क्रांति द्वारा नहीं, सोवियत प्रभाव द्वारा हुई।

(ii) दूसरी समस्या साम्यवादी आंदोलन के नेतृत्व और साम्यवादी देशों के पारस्परिक संबंधों की थी। साम्यवादी विचारकों का साम्यवाद की विश्वव्यापकता में विश्वास है। जब तक साम्यवाद केवल एक देश तक सीमित था, साम्यवादी आंदोलन साधारणत: सोवियत नेतृत्व को स्वीकार करता रहा। उस समय भी माओ जैसे विचारकों का स्टालिन से मतभेद था परंतु अधिकांशत: साम्यवादी दल और नेता साम्यवादी अंतरराष्ट्रीय के अनन्य भक्त थे। द्वितीय महायुद्ध के बाद यह एकता संभव न हो सकी।

साम्यवादी यूगोस्लाविया का शासक जोसिप ब्रोजोविट टीटो (Josip Brozovich Tito, 1892) और उसके अन्य साम्यवादी साथी सोवियत नेतृत्व को चुनौती देने में प्रथम थे। यूगोस्लाविया बहुत कुछ अपने प्रयत्नों से स्वतंत्र हुआ था अत: उसके अंदर स्वाभिमान की भावना थी। वह पूर्व यूरोप के अन्य साम्यवादी देशों की भाँति सोवियत प्रभाव से घिरा हुआ भी न था। यूगोस्लाव पक्ष का कहना था कि सोवियत सरकार उनकी औद्योगिक उन्नति में बाधक है तथा उनकी स्वतंत्रता को सीमित करती है। उनके ये लांछन बाद में सत्य सिद्ध हुए परंतु उस समय टीटोवाद को पुनरावृत्तिवाद, ट्राटस्कीवाद अथवा साम्राज्यवाद का पिट्ठू कहा गया। सिद्धांत के स्तर पर टीटोवाद ने राष्ट्रीय साम्यवाद्, शक्ति के विकेंद्रीकरण, किसानों द्वारा भूमि का निजी स्वामित्व, राज्य और नौकरशाही के स्थान में उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण तथा साम्यवादी दल और देश के अंदर अपेक्षाकृत अधिक स्वाधीनता पर जोर दिया। टीटो के इन विचारों का प्रभाव पूर्वी यूरोप के अन्य साम्यवादी देशों पर भी पड़ा है।

साम्यवादी देशों के बीच समानता की माँग को स्वीकार करके ख्रुश्चोव ने टीटोवाद को अंशत: स्वीकार किया, परंतु साथ ही उसने लेनिन स्टालिनवाद में भी कई महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। लेनिन का विचार था कि जब तक साम्राज्यवाद का अंत नहीं होता संसार में युद्ध होते रहेंगे, परंतु ख्रुश्चोव के अनुसार इस समय प्रगति की शक्तियाँ इतनी मजबूत हैं कि विश्वयुद्ध को रोका जा सकता है और पूँजीवादी तथा समाजवादी व्यवस्थाओं के बीच शांतिमय सहअस्तित्व संभव है। वह यह भी कहता है कि इन परिस्थितियों में समाजवाद की स्थापना का केवल क्रांतिकारी मार्ग ही नहीं है, वरन् विभिन्न देशों में अलग अलग साम्यवादी दलों द्वारा विकासवादी और शांतिमय तरीकों से भी उसकी स्थापना संभव है। सोवियत साम्यवाद आर्थिक स्वावलंबन की नीति के स्थान पर अंतरराष्ट्रीय श्रमविभाजन की ओर बढ़ रहा है और राज्य के विघटन पर भी जोर नहीं देता।

विश्व के अन्य देशों में साम्यवाद

विश्व के अन्य देशों में साम्यवादी विचारधारा पर उपर्युक्त विचार परिवर्तन का गहरा प्रभाव पड़ा है। टीटो के विद्रोह के बाद पूर्व यूरोप के अन्य साम्यवादी देशों ने भी सोवियत प्रभाव से स्वतंत्र होने का प्रयत्न किया है। चीनी साम्यवादी ख्रुश्चेव के संशोधनों को अस्वीकार करते हैं और सोवियत तथा चीन के बीच सैद्धांतिक ही नहीं सैन्य संघर्ष भी विकट रूप धारण करता जा रहा है। संसार के लगभग सभी साम्यवादी दल सोवियत और चीनी विचारधाराओं के आधार पर विभक्त होते जा रहे हैं कुछ विचारक राष्ट्रीय साम्यवादी दलों की सैद्धांतिक और संगठनात्मक स्वतंत्रता पर भी जोर देते हैं। इस प्रकार साम्यवादी विचारों और आंदोलन की एकता और अंतरराष्ट्रीयता का ह्रास हो रहा है।

प्रथम महायुद्ध के बाद साम्यवाद की ही नहीं लोकतंत्रात्मक समाजवाद की भी प्रगति हुई है। दो महायुद्धों के बीच ब्रिटेन में अल्पकाल के लिए दो बार मजदूर सरकारें बनीं। प्रथम महायुद्ध के बाद जर्मनी और आस्ट्रिया में समाजवादी शासन स्थापित हुए; फ्रांस और स्पेन आदि देशों में समाजवादी दलों की शक्ति बढ़ी। परंतु शीघ्र ही इनकी प्रतिक्रिया भी आरंभ हुई। सन् 1922 में बेनिटो मुसोलिनी ने इटली में फासिस्ट शासन स्थापित किया। फासिज्म मजदूर और समाजवादी आंदोलनों का शत्रु और युद्ध और साम्राज्यवाद का समर्थक है। वह पूँजीवादी व्यवस्था का अंत नहीं करता। नात्सीवाद के मूल सिद्धांत फासिज्म से मिलते जुलते हैं। इस विचारधारा का प्रचारक एडोल्फ हिटलर था। सन् 1929 के आर्थिक संकट के बाद सन् 1932 में जर्मनी में नात्सी शासन स्थापित हो गया और बाद में इस विचारधारा का प्रभाव स्पेन, आस्ट्रिया,चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और फ्रांस आदि देशों में फैल गया।

द्वितीय महायुद्ध के बीच फासीवादी विचारों का ह्रास तथा समाजवादी विचारों और आंदोलनों की प्रगति हुई है। पूर्वी यूरोप के साम्यवादी शासनों के अतिरिक्त पश्चिमी यूरोप में कुछ काल के लिए कई देशों में समाजवादी और साम्यवादी दलों के सहयोग से सम्मिलित शासन बने। यूरोप के कुछ अन्य देशों जैसे (ब्रिटेन, स्वीडन, नार्वें, फिनलैंड) तथा आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आदि देशों में समय समय पर समाजवादी सरकारें बनती रही हैं। इस काल में एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीका के देशों में भी समाजवादी शासन स्थापित हो चुके हैं। इनमें चीन, बर्मा, हिंद एशिया, सिंगापुर, घाना, और क्यूबा मुख्य हैं।