Thursday 12 June 2014

2014 FIFA World Cup (२०१४ फीफा विश्व कप)



2014 FIFA World Cup (२०१४ फीफा विश्व कप)




२०१४ फीफा विश्व कप फीफा विश्व कप का 20वां संस्करण, एवं 12 जून 2014 से 13 जुलाई 2014 के बीच ब्राज़ील में चल रहा एक अंतरराष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट है।1950 के बाद, ब्राजील इस प्रतियोगिता की मेज़बानी दूसरी बार कर रहा है। इसी के साथ मेक्सिको, इटली, फ्रांस और जर्मनी के बाद ब्राजील दो बार विश्व कप की मेजबानी करने वाला पांचवां देश बन जाएगा।




32 देशों की टीमें इस टूर्नामेंट में भाग लेंगी, एवं ब्राजील के 12 विभिन्न शहरों में मैच खेले जायेंगे। अर्जेंटीना में आयोजित हुए 1978 विश्व कप के बाद से दक्षिण अमेरिका में आयोजित होने वाला यह पहला विश्व कप है। 2010 टूर्नामेंट में विश्व कप विजेता स्पेन ने जीता था।

मेजबान का चयन

सेप ब्लैटर ब्राजील को 2014 फीफा विश्व कप का मेज़बान घोषित करते हुए।
7 मार्च 2003 को फीफा ने घोषणा किया की कि 1978 के बाद दक्षिण अमेरिका में पहली बार विश्व कप आयोजित किया जाएगा। 3 जून 2003 को दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल परिसंघ (कोनमिबोल) ने 2014 विश्व कप की मेजबानी के लिए अर्जेंटीना, ब्राजील, और कोलम्बिया को प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया। 17 मार्च 2004 को, कोनमिबोल संघों ने सर्वसम्मति से ब्राजील के पक्ष में मतदान किया।

इसी के साथ, 2014 विश्व कप की मेजबानी के लिए ब्राजील एकमात्र उम्मीदवार रह गया। 30 अक्टूबर 2007 को बोली की प्रक्रिया में उसने टूर्नामेंट की मेजबानी का अधिकार जीता।

इनाम राशि

टूर्नामेंट के लिए कुल इनाम राशि $576 मिलियन अमेरिकी डॉलर रखी गयी है (घरेलू क्लबों के लिए 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के सहित)। यह 2010 की इनाम राशि से 37% अधिक है। [8] टूर्नामेंट से पहले, 32 टीमों में से प्रत्येक को तैयारी करने लिए $1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाएगी। टूर्नामेंट में भाग ले रही टीमों के बीच, पुरस्कार राशि इस तरह वितरित की जाएगी:

अमेरिकी $8 मिलियन – ग्रुप चरण में बहार जाने वाली प्रत्येक टीम के लिए (16 टीमें)
अमेरिकी $9 मिलियन – राउंड ऑफ़ 16 में बहार जाने वाली प्रत्येक टीम के लिए (8 टीमें)
अमेरिकी $14 मिलियन – क्वार्टर फाइनल में बहार जाने वाली प्रत्येक टीम के लिए (4 टीमें)
अमेरिकी $20 मिलियन – चौथा स्थान पाने वाली टीम के लिए
अमेरिकी $22 मिलियन – तीसरा स्थान पाने वाली टीम के लिए
अमेरिकी $25 मिलियन – उपविजेता के लिए
अमेरिकी $35 मिलियन – विजेता के लिए

FIFA

FIFA

The 2014 FIFA World Cup is the 20th FIFA World Cup, an international men's football tournament that is taking place in Brazil from 12 June to 13 July 2014. It is the second time that Brazil has hosted the competition, the last one being in 1950. Brazil was elected unchallenged as host nation in 2007 after the international football federation, FIFA, decreed that the tournament would be staged in South America for the first time since 1978 in Argentina, and the fifth time overall.

The national teams of 31 countries advanced through qualification competitions that began in June 2011 to participate with the host nation Brazil in the final tournament. A total of 64 matches are to be played in 12 cities across Brazil in either new or redeveloped stadiums, with the tournament beginning with a group stage. For the first time at a World Cup Finals, the matches will use goal-line technology.

With the host country, all world champion teams since the first World Cup in 1930 (Argentina, England, France, Germany Italy, Spain and Uruguay) have qualified for this competition. Spain is the defending champion, having defeated the Netherlands 1–0 in the 2010 World Cup final to win its first World title. The previous four World Cups staged in South America were all won by South American teams

Prize money

The total prize money on offer for the tournament was confirmed by FIFA as US$576 million (including payments of US$70 million to domestic clubs), a 37 percent increase from the amount allocated in the 2010 tournament. Before the tournament, each of the 32 entrants will receive US$1.5 million for preparation costs. Once at the tournament, the prize money will be distributed as follows:

US$8 million – To each team eliminated at the group stage (16 teams)
US$9 million – To each team eliminated in the round of 16 (8 teams)
US$14 million – To each team eliminated in the quarter-finals (4 teams)
US$20 million – Fourth placed team
US$22 million – Third placed team
US$25 million – Runner up
US$35 million – Winner

नोकिया की 4G स्पीड: 11 सेकंड में 5 जीबी की एचडी मूवी डाउनलोड

नोकिया की 4G स्पीड: 11 सेकंड में 5 जीबी की एचडी मूवी डाउनलोड

नोकिया ने 4G पर ऐसी स्पीड हासिल की है, जिससे 5 जीबी की मूवी केवल 11 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। नोकिया की यह स्पीड भारत में 4G की स्पीड से 400 गुना तेज है। नोकिया ने यह स्पीड साउथ कोरियन कंपनी एसके टेलिकॉम के साथ मिलकर हासिल की है।

नोकिया ने कहा, 'नोकिया और एसके टेलिकॉम ने 3.78 जीबी/सेकंड (Gbps) तक की स्पीड हासिल की है। इस स्पीड पर कोई मोबाइल ब्रॉडबैंड यूज़र 5 जीबी की एचडी क्वॉलिटी की मूवी सिर्फ 11 सेकंड में डाउनलोड कर सकता है।'

इस स्पीड पर 650-750 एमबी की कोई बॉलिवुड मूवी सिर्फ एक सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी।

एयरटेल की वेबसाइट के मुताबिक वह भारत में आईफोन 5S और आईफोन 5C पर 4G में 10 एमबी/सेकंड (Mbps) तक की स्पीड दे रही है। हाल ही में विडियोकॉन टेलिकॉम ने बताया था कि वह भी 4G पर इतनी स्पीड दे रही है। इनके मुकाबले नोकिया की स्पीड 400 गुना तेज है।

नोकिया और एसके टेलिकॉम ने यह स्पीड पाने के लिए स्पेक्ट्रम के 200 मेगाहर्त्ज के लिए 10 स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसीज़ को एक साथ मिलाया। यह भारत में 2010 में कंपनियों द्वारा लिए गए ब्रॉडबैंड वायरलेस स्पेक्ट्रम से 10 गुना तेज है, जिसका इस्तेमाल 4G के लिए किया जा सकता है।

अपना हैंडसेट बिज़नस माइक्रोसॉफ्ट को बेचने के बाद अब नोकिया नेटवर्क, मोबाइल सल्यूशंस और टेलिकॉम इक्विपमेंट्स पर अपना ध्यान लगा रही है। नोकिया ने इससे पहले अमेरिकी टेलिकॉम ऑपरेटर स्प्रिंट के साथ 2.6 Gbps तक की स्पीड हासिल की थी।

Friday 6 June 2014

2014 के लोकसभा चुनाव की विशिष्टताएँ Characteristics of the 2014 Lok Sabha



      ===========२०१४ के लोकसभा चुनाव की विशिष्टताएँ================



*   सर्वाधिक मतदान (६६.४%)

*  सबसे अधिक खर्चीला

*  अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की तर्ज पर लडा गया। भाजपा ने विधिवत नरेन्द्र मोदी को प्रधान मंत्री का  प्रत्याशी घोषित किया था।

*  सामाजिक मिडिया का पदार्पण

*  सर्वाधिक महिलाएँ विजयी (६१)

*  जाति के आधार पर मतदान नहीं

*  उत्तर भारत के क्षेत्रीय दलों (सपा, बसपा, जदयू, आरजेडी आदि) की अभूतपूर्व पराजय। बसपा को एक भी सीट नहीं।

*  नवगठित आम आदमी पार्टी भी केवल ४ सीटें जीत पायी। अरविन्द केजरीवाल सहित इसके सभी बडे नेता पराजित हुए।

*   १९५२ को छोडकर सबसे कम मुसलमान सांसद (२२) । उत्तर प्रदेश सहित 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार लोकसभा नहीं पहुंच सका। 1962 के बाद से हुए आम चुनावों के बाद से यह संख्या सबसे कम है हालांकि 1952 के पहले आम चुनाव में केवल 11 मुसलमान ही जीते थे।

*   भाजपा को अब तक की सर्वाधिक सीटें (२८२), अपने दम पर साधारण बहुमत प्राप्त किया।

*  कांग्रेस को अब तक का सबसे कम सीटें (केवल ४४)

Article 370 (धारा ३७०)

                           Article 370 (धारा ३७०)

धारा ३७० भारतीय संविधान का एक विशेष अनुच्छेद (धारा) है जिसे अंग्रेजी में आर्टिकल 370 कहा जाता है। इस धारा के कारण ही जम्मू एवं कश्मीर राज्य को सम्पूर्ण भारत में अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष अधिकार अथवा (विशेष दर्ज़ा) प्राप्त है। देश को आज़ादी मिलने के बाद से लेकर अब तक यह धारा भारतीय राजनीति में बहुत विवादित रही है। भारतीय जनता पार्टी एवं कई राष्ट्रवादी दल इसे जम्मू एवं कश्मीर में व्याप्त अलगाववाद के लिये जिम्मेदार मानते हैं तथा इसे समाप्त करने की माँग करते रहे हैं। भारतीय संविधान में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध सम्बन्धी भाग २१ का अनुच्छेद ३७० जवाहरलाल नेहरू के विशेष हस्तक्षेप से तैयार किया गया था। स्वतन्त्र भारत के लिये कश्मीर का मुद्दा आज तक समस्या बना हुआ है।

विशेष अधिकार

# धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार, संसद को जम्मू-कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है लेकिन किसी अन्य विषय से सम्बन्धित क़ानून को लागू करवाने के लिये केन्द्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिये।

# इसी विशेष दर्ज़े के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती।

# इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्ख़ास्त करने का अधिकार नहीं है।

# 1976 का शहरी भूमि क़ानून जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता।

# इसके तहत भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त राज्यों के अलावा भारत में कहीं भी भूमि ख़रीदने का अधिकार है। यानी भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में ज़मीन नहीं ख़रीद सकते।

# भारतीय संविधान की धारा 360 जिसके अन्तर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वह भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होती।

# जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय करना ज़्यादा बड़ी ज़रूरत थी और इस काम को अंजाम देने के लिये धारा 370 के तहत कुछ विशेष अधिकार कश्मीर की जनता को उस समय दिये गये थे। ये विशेष अधिकार निचले अनुभाग में दिये जा रहे हैं।

विशेष अधिकारों की सूची

1. जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है। 2. जम्मू-कश्मीर का राष्ट्रध्वज अलग होता है। 3. जम्मू - कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 4. जम्मू-कश्मीर के अन्दर भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं होता है। 5. भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू-कश्मीर के अन्दर मान्य नहीं होते हैं। 6. भारत की संसद को जम्मू-कश्मीर के सम्बन्ध में अत्यन्त सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती है। 7. जम्मू-कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जायेगी। इसके विपरीत यदि वह पकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता मिल जायेगी। 8. धारा 370 की वजह से कश्मीर में RTI लागू नहीं है, RTE लागू नहीं है, CAG लागू नहीं है। संक्षेप में कहें तो भारत का कोई भी कानून वहाँ लागू नहीं होता। 9. कश्मीर में महिलाओं पर शरियत कानून लागू है। 10. कश्मीर में पंचायत के अधिकार नहीं। 11. कश्मीर में चपरासी को 2500 रूपये ही मिलते है। 12. कश्मीर में अल्पसंख्यकों [हिन्दू-सिख] को 16 % आरक्षण नहीं मिलता। 13. धारा 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं। 14. धारा 370 की वजह से ही कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती है।

Article 370



                              Article 370

Article 370 of the Indian constitution is a law that grants special autonomous status to Jammu and Kashmir. The article is drafted in Part XXI of the Constitution, which relates to Temporary, Transitional and Special Provisions

370. Temporary provisions with respect to the State of Jammu and Kashmir.


(1) Notwithstanding anything contained in this Constitution,—

(a) the provisions of article 238 shall not apply now in relation to the state of Jammu and Kashmir;
(b) the power of Parliament to make laws for the said state shall be limited to—
(i) those matters in the Union List and the Concurrent List which, in consultation with the Government of the State, are declared by the President to correspond to matters specified in the Instrument of Accession governing the accession of the State to the Dominion of India as the matters with respect to which the Dominion Legislature may make laws for that State; and
(ii) such other matters in the said Lists as, with the concurrence of the Government of the State, the President may by order specify.
Explanation: For the purpose of this article, the Government of the State means the person for the time being recognized by the President on the recommendation of the Legislative Assembly of the State as the Sadr-i-Riyasat (now Governor) of Jammu and Kashmir, acting on the advice of the Council of Ministers of the State for the time being in office.

(c) the provisions of article 1 and of this article shall apply in relation to that State;
(d) such of the other provisions of this Constitution shall apply in relation to that State subject to such exceptions and modifications as the President may by order specify:
Provided that no such order which relates to the matters specified in the Instrument of Accession of the State referred to in paragraph (i) of sub-clause (b) shall be issued except in consultation with the Government of the State:
Provided further that no such order which relates to matters other than those referred to in the last preceding proviso shall be issued except with the concurrence of that Government.

(2) If the concurrence of the Government of the State referred to in paragraph (ii) of sub-clause (b) of clause (1) or in the second proviso to sub-clause (d) of that clause be given before the Constituent Assembly for the purpose of framing the Constitution of the State is convened, it shall be placed before such Assembly for such decision as it may take thereon.

(3) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the President may, by public notification, declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exceptions and modifications and from such date as he may specify:
Provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the State referred to in clause (2) shall be necessary before the President issues such a notification.

Constitution of Jammu And Kashmir

Article 1 of the Constitution of Jammu and Kashmir states that the State of Jammu and Kashmir is and shall be an integral part of the Union of India. Article 5 states that the executive and legislative power of the State does not extend to matters except those with respect to which Parliament has power to make laws for the State under the provisions of the Constitution of India. These provisions cannot be amended. The constitution was adopted and enacted on 17 November 1956.

Applicability of the Constitution of India to J&K

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 370 of the Constitution, the President, with the concurrence of the Government of the State of Jammu and Kashmir made The Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1950 which came into force on 26 Jan 1950 and was later superseded by the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954 which came into force on 14 May 1954.

Demands for abrogation

There has been demand by BJP and RSS for abrogation of Article 370. Congress leader Karan Singh, son of Maharaja Hari Singh, has also opined that an integral review of Article 370 is overdue and needs cooperation not confrontation