India's own navigational satellite system स्वदेशी जीपीएस सिस्टम
कारगिल युद्ध के दौरान US ने नहीं दी थी जानकारी
गौरतलब है कि साल 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तानी सेना की लोकेशन जानने के लिए अमेरिका से जीपीएस सेवा की मांग की थी, लेकिन अमेरिका ने तब भारत को आंकड़े देने से मना कर दिया था. उसी समय से भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक स्वदेशी जीपीएस बनाने की कोशिश करने लगे थे. GPS प्रणाली को पूरी तरह से भारतीय तकनीक से विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों ने सात सैटेलाइट को एक नक्षत्र की तरह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का फैसला किया.
मिलेगी 1,500 किलोमीटर तक की सटीक जानकारी
आईआरएनएसएस-1जी सैटेलाइट उपयोगकर्ताओं के लिए 1,500 किलोमीटर तक के विस्तार में देश और इस क्षेत्र की स्थिति की सटीक जानकारी देगा. अब तक भारत के द्वारा छह क्षेत्रीय नौवहन उपग्रहों (आईआरएनएसएस -1 ए, 1बी, 1सी, आईडी, 1ए और 1जी) का प्रक्षेपण किया जा चुका है.
करीब 910 करोड़ की लागत
बताया जा रहा है कि इस ओर हर सैटेलाइट की लागत 150 करोड़ रुपये के करीब है, वहीं पीएसएलवी-एक्सएल प्रक्षेपण यान की लागत 130 करोड़ रुपये के लगभग है. इस तरह सातों प्रक्षेपण यानों की कुल लागत करीब 910 करोड़ रुपये बताई जा रही है.
दूर दराज के इलाकों की लोकेशन और यातायात में लाभ
भारतीय वैज्ञानिक बीते 17 साल से इस ओर संघर्ष कर रहे हैं. इस सैटेलाइट की मदद से न सिर्फ भारत के दूर दराज के इलाकों की सही लोकेशन पता चल पाएगी, बल्कि यातायात भी काफी आसान हो जाएगा. खास तौर पर लंबी दूरी करने वाले समुद्री जहाजों को इससे काफी फायदा होगा. भारत का इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम (IRNSS) अमेरिका के जीपीएस और रूस के ग्लोनास को टक्कर देने वाला है. इस तरह की प्रणाली को यूरोपीय संघ और चीन भी साल 2020 तक ही विकसित कर पाएंगे, लेकिन भारत यह कामयाबी आज ही हासिल कर ली.
