जीएसटी संशोधि‍त बिल पर पीएम के 35 मिनट के भाषण की 75 बड़ी बातें

लोकसभा में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुचर्चित जीएसटी संशोधि‍त बिल पर अपनी और सरकार की राय रखी. उन्होंने इस बिल को गरीबी को दूर करने में सहायक बताया. साथ ही कहा कि यह विधेयक ग्राहक को राजा बनाएगा और छोटे उत्पादकों को सुरक्षा की गारंटी देगा. जानें, पीएम के 35 मिनट के भाषण की 75 बड़ी बातें-

टैक्‍स टेररिज्‍म से मुक्ति की दिशा में यह बड़ा कदम

1. आज 8 अगस्‍त को टैक्‍स टेररिज्‍म से मुक्ति की दिशा में यह बड़ा कदम है.

2. हमारे दोनों सदन के लोग मिलकर एक ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं.
3. मैं सभी राजनीतिक दलों का धन्‍यवाद करने के लिए खड़ा हूं.

4. 29 राज्‍यों और नब्‍बे राजनीतिक दलों से विचार के बाद जीएसटी आज यहां खड़ा है.

5. ये सही है कि कृष्‍ण को जन्‍म किसी ने दिया, बड़ा किसी ने बनाया लेकिन यह भी सही कि ये किसी दल या किसी सरकार की विजय नहीं है. ये भारत के उच्‍च परंपराओं की विजय है. ये सभी राजनीतिक दलों की विजय है.

6. ये पहले और वर्तमान सरकार के योगदान से है. इसलिए कौन जीता कौन हारा, इस पर किसी विवाद की आवश्‍यकता है.

7. स्‍पीकर महोदय धन्‍यवाद सदन का समय बढ़ाने के लिए. मुझे लग रहा था कि खड़गेजी मेरे लिए समय रखेंगे या नहीं.
जीएसटी का ये है असली मतलब

8. जीएसटी का मतलब है ग्रेट स्‍टेप्‍स टुवार्ड्स ट्रांसपैरेंसी.

9. जीएसटी का मतलब है ग्रेट स्‍टेप बाई टीम इंडिया.

10. यह सिर्फ कर व्‍यवस्‍था नहीं है.

11. जीएसटी एक भारत के भाव को बल देता है.

12. सभी इसके पक्ष में रहे क्‍योंकि इससे एक भारत को बल मिलेगा.

13. कभी कभी जीएसटी को लेकर संशय भी रहे.

14. मैं जब सीएम था तब भी मेरे मन में संशय रहे. मैंने प्रणबजी से भी बात की.

15. लंबे मंथन के कारण बहुत सी कमियों को दूर करने में हम सफल रहे हैं.

16. मुझे पता है कि प्रयास का परिणाम मिलेगा.

17. एक मंच, एक मत, एक मार्ग, एक मंजिल ये मंत्र आज जीएसटी के सारे प्रोसेस में हम सब ने अनुभव किया है.

18. ये बात सही है कि राज्‍यसभा में ये बिल अंकगणित में संकट आ सकता है.

19. इसमें सबसे बड़ी आवश्‍यकता थी कि राज्‍यों और केंद्र के बीच विश्‍वास पैदा हो.

20. मैंने पहले भी कहा है कि लोकतंत्र एक सहमति की यात्रा है.

कंज्‍यूमर इज ए किंग.....

21. हम जीएसटी पर बहुमत के आधार पर फैसला नहीं चाहते थे.

22. हम सब अलग अलग राजनीतिक विचारों से जुड़े हैं.

23. इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि इस पवित्र स्‍थान में राजनीति नहीं हुई.

24. राजनीति से ऊपर राष्‍ट्रनीति होती है. इसे हम सबने मिलकर साबित किया.

25. इसका एक सीधा मैसेज है कि कंज्‍यूमर इज ए किंग.

26. अलग अलग जो कर व्‍यवस्‍थाएं हैं, इसके कारण एक सरलीकरण आ जाएगा.

27. इससे कंज्‍यूमर के साथ बिजनेसमैन को भी फायदा होगा.

28. जीएसटी से 7 से 11 कर प्रथा सरल होगी.

अर्थव्‍यवस्‍था के लिए ये 5 बातें जरूरी....

29. अर्थव्‍यवस्‍था को तेज गति से चलाने के लिए पांच बातें ध्‍यान देनी होती हैं. मैन, मशीन, मटैरियल, मनी और मिनट.

30. जीएसटी से छोटे बिजनेसमैन को भी फायदा होगा.

31. जीएसटी के कारण सारे अवरोध दूर हो जाएंगे.

32. हर राज्‍य एक दूसरे पर आश्रित है. तब जाकर कुछ काम चलता है. इसमें कठिनाई है, जिसे दूर करने में इससे सुविधा होगी.

33. आज जो हमारे पिछड़े राज्‍य माने जाते हैं, इससे उनकी आय बढ़ेगी.

34. जीएसटी से विदेशों से चीजें लाने में कमी आएगी.

पूर्वी हिस्‍से को हमें बराबरी में लाना है....

35. पूर्वी हिस्‍से को बराबरी में हमें लाना है. वरना ये असंतुलित विकास खतरनाक होगा.

36. जीएसटी लागू होने के बाद इसका फायदा उठाएं.

37. देश जिन सपनों को देख रहा है, इसके जरिए हम उसे पूरा कर पाएंगे.

38. राज्‍यों और केंद्रों के बीच तनाव या तो संपत्ति को लेकर या प्राकृतिक संसाधनों को लेकर रहता है.

39. इसकी वजह से ट्रांसपैरेंसी आएगी.

40. किसके पास कितना धन है, इसका सही बंटवार होगा. मतलब झगड़ा बंद होगा.

41. सब कुछ केंद्र और राज्‍य की जानकारी में रहेगा.

गरीबों की होगी जय जय...महंगाई दर अब 4 फीसद

42. जीएसटी में गरीबों की उपयोगी चीजें टैक्‍स दायरे से बाहर होंगी.

43. जरूरी दवाएं जीएसटी से बाहर हैं.

44. इसकी वजह से राज्‍यों की तकलीफें हम दूर करेंगे.

45. इस सरकार ने कानूनन एक अहम फैसला लिया है. हमने आरबीआई से कहा है कि महंगाई दर 4 फीसद तक तय करें.

46. हमने पहली बार ये कानूनन किया है. आने वाले समय में इसका फायदा होगा.

47. महंगाई दर स्थिर रहने से माहौल बदलेगा.

गरीबी हमें विरासत में मिली है, अब लोन सबको

48. गरीबी हमें विरासत में मिली है.

49. गरीबी से लड़ने की इच्‍छा हम सबकी है.

50. गरीबी को मिटाने के लिए हम गरीबों की फौज तैयार करेंगे.

51. छोटे बिजनेसमैन को लोन मिलने में काफी समस्‍या होती है. हम इसमें बदलाव लाएंगे.

52. जीएसटी के कारण हर व्‍यक्ति का कारोबारी खाका तैयार रहेगा. और सबको लोन मिल सकेगा.

53. हर छोटे से छोटे व्‍यक्ति का अब लाभ मिलेगा. चाहे वह नाई हो या मोची.

54. इसके कारण सहज रूप से धन मिलेगा तो प्रतिस्‍पर्धा भी बढ़ेगी. मैनुफैक्‍चरिंग में.

55. और जब प्रतिस्‍पर्धा बढ़ेगी तो रोजगार भी बढ़ेगा.

आपको कच्‍चे बिल की चिंता ज्‍यादा है...

56. हम भ्रष्‍टाचार को बहुत कुछ कहते हैं. लेकिन हमें अब इसे मिटाने के लिए व्‍यवस्‍थाएं भी बनानी होंगी.

57. अगर व्‍यवस्‍थाएं ठीक होंगी तो गलत आदमी भी ठीक रहेगा.

58. कच्‍चा बिल और पक्‍का बिल ये बड़ा पॉपुलर है ट्रेडर्स में.

59. इस पर हल्‍ला मचने के बाद पीएम ने कहा कि मैं तब से इंतजार कर रहा था कि विपक्षी खड़े क्‍यों नहीं हुए.

60. आपको कच्‍चे बिल की चिंता ज्‍यादा है. विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा.

61. व्‍यापारी पक्‍के बिल के लिए प्रेरित होगा.

62. पुराने कच्‍चे पक्‍के की दुनिया अब बंद हो जाएगी.

इससे भ्रष्‍टाचार शून्‍य की ओर जाएगा...

63. तकनीक की वजह से कॉस्‍ट ऑफ कलेक्‍शन में कमी आएगी.

64. सरकारी इंटरफियरेंस खत्‍म तो करप्‍शन खत्‍म.

65. इस सबसे भ्रष्‍टाचार शून्‍य की ओर जाएगा.

66. एक ऐसी व्‍यवस्‍था विकसित हो रही कि टैक्‍स पेयर्स और कलेक्‍टर के बीच ह्यूमन इंटरएक्‍शन बंद हो जाएगा. इससे हमें लाभ मिलेगा.

67. ईमानदारी से इस व्‍यवस्‍था के तहत मुनाफा होगा.

68. इससे हम कालेधन को रोकने में भी सफल होंगे.

69. राज्‍यों और केंद्रों के सारे आंकड़ें एक ही जगह आपको मिलेंगे.

100 से ज्‍यादा कानून हुए पास

70. नया विषय होता है तो लोगों को जागरूक करना भी होता है.

71. दुनिया में लोकतंत्र के जो माहिर देश माने जाते हैं. ऐसे देशों में फायनंस बिल वाली बातें भी करा पाना मुश्किल होता है.

72. ये भारत के राजनीतिक दलों की मैच्‍योरिटी है कि आज हम वैचारिक विरोधों के बावजूद भी इस महान कार्य को एक साथ मिलकर कर रहे हैं.

73. हम इस बात के लिए गर्व कर सकते हैं कि हमारी सरकार को 100 हफ्तों में 100 से ज्‍यादा कानून पारित हुए हैं.

74. इसके लिए मैं सबका आभारी हूं.

75. मुझे मेरे विचार रखने के लिए मौका मिला. इसके लिए मैं आभारी हूं.

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की जिंदगी से जुड़े कुछ प्रेरणादायक प्रसंग

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की जिंदगी से जुड़े कुछ प्रेरणादायक प्रसंग

1. एक बार डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) में उनकी टीम बिल्डिंग की सुरक्षा को लेकर चर्चा कर रही थी. टीम ने सुझाव दिया कि बिल्डिंग की दीवार पर कांच के टुकड़े लगा देने चाहिए. लेकिन डॉ कलाम ने टीम के इस सुझाव को ठुकरा दिया और कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इस दीवार पर पक्षी नहीं बैठेंगे.

2. डीआरडीओ के पूर्व चीफ की मानें तो 'अग्नि' मिसाइल के टेस्ट के समय कलाम काफी नर्वस थे. उन दिनों वो अपना इस्तीफा अपने साथ लिए घूमते थे. उनका कहना था कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे और अपना पद छोड़ देंगे.

3. एक बार कुछ नौजवानों ने डॉ कलाम से मिलने की इच्छा जताई. इसके लिए उन्होंने उनके ऑफिस में एक पत्र लिखा. कलाम ने राष्ट्रपति भवन के पर्सनल चैंबर में उन युवाओं से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि काफी समय उनके साथ गुजार कर उनके आइडियाज भी सुनें. आपको बता दें कि डॉ कलाम ने पूरे भारत में घूमकर करीब 1 करोड़ 70 लाख युवाओं से मुलाकात की थी.

4. डीआरडीओ में काम का काफी दवाब रहता था. एक बार साथ में काम करने वाला एक वैज्ञानिक उनके पास आया और बोला कि उसे समय से पहले घर जाना है. दरअसल वैज्ञानिक को अपने बच्चों को प्रदर्शनी दिखानी थी. डॉ कलाम ने उसे अनुमति दे दी. लेकिन काम के चक्कर में वह भूल गया कि उसे जल्दी घर जाना है. बाद में उसे बड़ा बुरा लगा कि वो अपने बच्चों को प्रदर्शनी दिखाने नहीं ले जा सका. जब वह घर गया तो पता चला कि कलाम के कहने पर मैनेजर उसके बच्चों को प्रदर्शनी दिखाने ले जा चुका था.

5. साहस पर डॉ कलाम ने अपनी एक किताब में एक घटना का जिक्र किया है. उन्होंने लिखा है कि जब वो SU-30 MKI एयर क्राफ्ट उड़ा रहे थे तो एयर क्राफ्ट के नीचे उतरने पर कई नौजवान और मीडिया के लोग उनसे बातें करने लगे. एक ने कहा कि आपको 74 साल की उम्र में सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट चलाने में डर नहीं लगा? इस पर डॉ कलाम का जवाब था, '40 मिनट की फ्लाइट के दौरान मैं यंत्रों को कंट्रोल करने में व्यस्त रहा और इस दौरान मैंने डर को अपने अंदर आने का समय ही नहीं दिया.'

Memorable Quotes From APJ Abdul Kalam

Memorable Quotes From APJ Abdul Kalam






“It is very easy to defeat someone, but it is very hard to win someone”.






“Suffering is the essence of success!!!”






“If you fail, never give up because FAIL means "First Attempt In Learning".










End is not the end, if fact END means "Effort Never Dies" - If you get No as an answer, remember NO means "Next Opportunity". So Let's be positive."


Dream, dream, dream. Dreams transform into thoughts and thoughts result in action. (Getty Images)






If a country is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel there are three key societal members who can make a difference. They are the father, the mother and the teacher.






English is necessary as at present original works of science are in English. I believe that in two decades times original works of science will start coming out in our languages. Then we can move over like the Japanese.


To succeed in your mission, you must have single-minded devotion to your goal.






Man needs his difficulties because they are necessary to enjoy success.


“Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough”.






“Don’t take rest after your first victory because if you fail in second, more lips are waiting to say that your first victory was just luck.”


All Birds find shelter during a rain. But Eagle avoids rain by flying above the Clouds."






“Man needs difficulties in life because they are necessary to enjoy the success.”










If you want to shine like a sun. First burn like a sun.






"All of us do not have equal talent. But , all of us have an equal opportunity to develop our talents.






"Be more dedicated to making solid achievements than in running after swift but synthetic happiness."







Thinking should become your capital asset, no matter whatever ups and downs you come across in your life.






Without your involvement you can't succeed. With your involvement you can't fail.






“Be more dedicated to making solid achievements than in running after swift but synthetic happiness.

24 Months of Narendra Modi govt and his 24 Schemes मोदी सरकार: 24 महीने और 24 योजनाएं

मोदी सरकार: 24 महीने और 24 योजनाएं, जिनके बारे में जानना जरूरी है

24 Months of Narendra Modi govt and his 24 Schemes

 इन दो वर्षों में योजनाओं के बूते जनता को क्‍या कुछ मिला, यह जानना भी बेहद जरूरी है. तो आइए एक नजर डालते हैं मोदी सरकार द्वारा 24 महीनों में लाई गई 24 योजनाओं और उनसे जनता को‍ मिलने वाले लाभ पर-

1) डिजिटल इंडिया
- प्रधानमंत्री की सबसे महत्‍वाकांक्षी योजनाओं में से एक 'डिजिटल इंडिया' की शुरुआत 21 अगस्त 2014 को हुई.

- इस अभियान का मकसद भारत को एक इलेक्‍ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था में बदलना है.

- सरकार की मंशा है कि सभी सरकारी विभाग और भारत की जनता एक दूसरे से डिजिटल रूप से या इलेक्‍ट्रॉनिक तौर पर जुड़ें ताकि प्रभावी प्रशासन चलाया जा सके.

- इसका एक लक्ष्य कागजी कार्रवाई कम से कम करके सभी सरकारी सेवाओं को जनता तक इलेक्‍ट्रॉनिकली पहुंचाना है.

- सबसे महत्‍वपूर्ण यह कि इसके तहत देश के सभी गांवों और ग्रामीण इलाकों को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ना है.

- डिजिटल भारत के तीन प्रमुख घटक बताए गए हैं- डिजिटल बुनियादी सुविधाएं, डिजिटल साक्षरता और सेवाओं का डिजिटल वितरण.

- सरकार का मत है‍ कि ऐसा करने से सरकारी कामकाज में पारदर्शि‍ता बढ़ेगी, जिससे लाल फीताशाही का खात्‍मा होगा.

- सरकार ई-गवर्नेंस और ई-क्रांति के जरिए तकनकी के माध्‍यम से जनता के कामकाज का जल्‍द से जल्‍द निस्‍तार करना चाहती है.

2) प्रधानमंत्री जन धन योजना
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की. इसकी घोषणा उन्होंने 15 अगस्त 2014 को अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में की थी.

- यह एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है. इस कार्यक्रम के शुरू होने के पहले दिन ही डेढ़ करोड़ बैंक खाते खोले गए थे और हर खाता धारक को 1,00,000 रुपये का दुर्घटना बीमा कवर दिया गया.

- इस योजना के तहत अब तक 3.02 करोड़ खाते खोले गए और उनमें करीब 1,500 करोड़ रुपये जमा किए गए.

- इस योजना के अनुसार कोई भी व्यक्ति जीरो बैलेंस के साथ बैंक खाता खोल सकता है.

- RuPay डेबिट कार्ड की शुरुआत.

3) स्वच्छ भारत अभियान
- प्रधानमंत्री ने 24 सितंबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान को मंजूरी दी जो, पिछली सरकार द्वारा शुरू किए गए निर्मल भारत कार्यक्रम का संशोधित रूप है.

- स्वच्छ भारत अभियान को औपचारिक रुप से महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया.

- इसके तहत 2019 तक यानी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक भारत को स्वच्छ बनाने का लक्ष्‍य किया गया है.

- इसके तहत सराकर ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों तक शौचालय और साफ-सफाई की सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रही है.

- इसमें जनता में सफाई के लिए, साफ सड़कों और गलियों के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए जागरुकता पैदा करना भी शामिल है.

- शहरी विकास मंत्रालय ने हाल ही सबसे साफ शहरों की सूची जारी की, जिसमें मैसूर नंबर वन शहर बना. इसके बाद तिरुचिपल्‍ली और नवी मुंबई को क्रम से दूसरे और तीसरे नंबर पर रखा गया.

4) मेक इन इंडिया
- मूल रूप से यह एक नारा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है. इसके तहत भारत में वैश्विक निवेश और विनिर्माण को आकर्षित करने की योजना बनाई गई, जिसे 25 सितंबर 2014 को लॉन्‍च किया गया.

- बाद में आगे चलकर यह एक इंटरनेशनल मार्केटिंग अभियान बन गया. मेक इन इंडिया अभियान इसलिए शुरू किया गया, जिससे भारत में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हों और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले.

- मेक इन इंडिया की कोशिश है कि भारत एक आत्मनिर्भर देश बने. इसका एक उद्देश्य देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देना और घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों की हालत दुरुस्त करना भी है.

- मेक इन इंडिया अभियान पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन है और सरकार ने ऐसे 25 सेक्टरों की पहचान की है, जिनमें ग्‍लोबल लीडर बनने की क्षमता है.

5) प्रधानमंत्री उज्‍जवला योजना
- इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने 1 मई 2016 को यूपी के बलिया से की.

- उज्ज्वला योजना के तहत 3 करोड़ BPL परिवार की महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्‍शन दिया.

- प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि आने वाले में तीन वर्षों में 5 करोड़ गरीब परिवारों को जहां लकड़ी का चूल्हा जलता है, मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाएगा.

6) सांसद आदर्श ग्राम योजना
- प्रधानमंत्री मोदी ने 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की.

- इस योजना के मुताबिक, हर सांसद को साल 2019 तक तीन गांवों को विकसित करना होगा.

- इसकी थ्‍योरी यह है कि भारत के गांवों को भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे के साथ पूरी तरह विकसित किया जा सके.

- इस योजना के लिए कुछ दिशा-निर्देश भी हैं, जिन्हें ग्रामीण विकास विभाग ने तैयार किया है.

- प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर 2014 को इन दिशा निर्देर्शों को जारी किया और सभी सांसदों से अपील की कि वे 2016 तक अपने संसदीय क्षेत्र में एक मॉडल गांव और 2019 तक दो और गांव तैयार करें.

7) अटल पेंशन योजना
- प्रधानमंत्री जन धन योजना की सफलता से उत्‍साहित देश की युवा पीढ़ी को ध्‍यान में रखकर तैयार की गई मोदी सरकार की यह एक और अहम योजना है.

- वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फरवरी 2015 के बजट भाषण में कहा था, 'दुखद है कि जब हमारी युवा पीढ़ी बूढ़ी होगी उसके पास भी कोई पेंशन नहीं होगी.' यह योजना इसी कमी को दूर करने के लक्ष्‍य के साथ शुरू की गई.

- इससे ये सुनिश्चित होगा कि किसी भी भारतीय नागरिक को बीमारी, दुर्घटना या वृद्धावस्था में अभाव की चिंता नहीं करनी पड़ेगी.

- इसे आदर्श बनाते हुए राष्ट्रीय पेंशन योजना के तौर पर अटल पेंशन योजना एक जून 2015 से प्रभावी हो गई.

- इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन फायदों के दायरे में लाना है.

- इससे उन्हें हर महीने न्यूनतम भागीदारी के साथ सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठाने की अनुमति मिलेगी.

8) बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ
- प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरुआत की.

- 100 करोड़ रुपये की शुरुआती राशि‍ के साथ यह योजना देशभर के 100 जिलों में शुरू की गई.

- हरियाणा में जहां बाल लिंगानुपात (सीएसआर) बेहद कम है, इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है.

- सरकार के इस नजरिए से महिलाओं की कल्याण सेवाओं के प्रति जागरुकता पैदा करने और निष्पादन क्षमता में सुधार को बढ़ावा मिलेगा.

9) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- गरीबी के खिलाफ लड़ाई और बेहतर रोजगार अवसर के लिए देश के लोगों खासकर युवाओं को कुशल बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई.

- 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत करते हुए पीएम ने कहा, 'अगर देश के लोगों की क्षमता को समुचित और बदलते समय की आवश्यकता के अनुसार कौशल का प्रशिक्षण दे कर निखारा जाता है तो भारत के पास दुनिया को 4 से 5 करोड़ कार्यबल उपलब्ध करवाने की क्षमता होगी.'

- सरकार इसके तहत देश के इंडस्‍ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स को बढ़ावा देती है, ताकि युवाओं को स्‍किलफुल बनाया जा सके.

10) स्टैंड अप इंडिया स्कीम
- इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को नोएडा के सेक्टर-62 में की गई.

- इस योजना के लिए प्रधानमंत्री ने एक वेब पोर्टल की शुरुआत की.

- इस स्कीम को लेकर भारत के उद्यमी वर्ग में खासा उत्साह है. इसका उद्देश्‍य नए उद्यमियों को स्थापित करने में मदद करना है.

- इससे देशभर में रोजगार बढ़ेगा. योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये से 100 लाख रुपये तक की सीमा में ऋणों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहन दिया जाएगा.

- 10 हजार करोड़ रुपये की शुरुआती धनराशि के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के माध्यम से फिर से वित्त सुविधा.

- एनसीजीटीसी के माध्यम से लोन गारंटी के लिए 5000 करोड़ रुपये के कोष का निर्माण.

11) सुकन्‍या समृद्धि योजना
- इस योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने 22 जनवरी 2015 को की.

- यह असल में 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना का ही विस्‍तार है, जिसका मकसद देश में बेटियों के लिए सकारात्‍मक माहौल तैयार करना है.

- इसमें बेटी के नाम से बैंक खाता खोलने पर सबसे अधिक 9.2 फीसदी का ब्‍याज दर मिलता है.

- इससे इनकम टैक्‍स में छूट मिलती है.

- इस खाते की मैच्‍योरिटी खाता खोलने की तारीख से 21 साल या फिर बेटी की शादी की तारीख जो पहले आ जाए होती है.

- इसमें शुरुआती जमा राशि‍ 1000 रुपये है, जबकि अधि‍कतम 1.5 लाख रुपये तक जमा किया जा सकता है.

12) मुद्रा बैंक योजना
- प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की.

- इसके तहत मुद्रा बैंक छोटे एंटरप्रेन्‍योर्स को 10 लाख रुपये तक का क्रेडिट देतीहै और माइक्रो फाइनेंस इंस्‍ट‍िट्यूसंश के लिए रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करती है.

- इसका उद्देश्‍य छोटे एंटरप्रेन्‍योर्स को बढ़ावा देना है.

- इसमें तीन विकल्‍प हैं- शि‍शु में 50 हजार तक का लोन, किशोर में 50 हजार से 5 लाख तक का लोन और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है.

13) प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना
- यह सरकार के सहयोग से चलने वाली जीवन बीमा योजना है.

- इसमें 18 साल से 50 साल तक के भारतीय नागरिक को 2 लाख रुपये का बीमा कवर सिर्फ 330 रुपये के सलाना प्रीमियम पर उपलब्‍ध है.

- इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मई 2015 को की थी.

14) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- इसकी शुरुआत भी 9 मई 2015 को ही की गई थी.

- इसमें 18 से 70 साल की उम्र के नागरिक की दुर्घटनावश मृत्‍यु या पूर्ण विकलांगता की स्‍थि‍ति में 2 लाख का कवर दिया जाता है.

- आंशि‍क विकलांगता की स्‍थि‍ति में 1 लाख का बीमा कवर है.

15) किसान विकास पत्र
- यह एक सर्टिफिकेट योजना है, जो पहली बार 1988 में लॉन्‍च की गई थी. नई सरकार ने से 2014 में री-लॉन्‍च किया है.

- इसमें 1 हजार, 5 हजार, 10 हजार और 50 हजार की राशि‍ को 100 दिनों दोगुना करने का प्रावधान है.

- इसमें किसी एक व्‍यक्‍ति‍ या ज्‍वॉइंट नाम पर भी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसका कर्ज लेने के क्रम में इस्‍तेमाल किया जा सकता है.

- इसे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 18 नवंबर 2014 को लॉन्‍च किया.

16) कृषि‍ बीमा योजना
- इसके तहत किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं. यदि मौमस के प्रकोप से या किसी अन्‍य कारण से फसल को नुकसान पहुंचता है तो यह योजना किसानों की मदद करती है.

17) प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना
- मोदी सरकार खुद को किसानों की सरकार बताती रही है. इसी क्रम में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह सिंचाई योजना लॉन्‍च की. इसके तहत देश की सभी कृषि‍ योग्‍य भूमि को सिंचित करने का लक्ष्‍य है.

18) स्‍वायल हेल्‍थ कार्ड स्‍कीम
- सरकार इसके तहत किसानों को उनकी कृषि‍ भूमि की उर्वरकता के आधार पर स्‍वायल हेल्‍थ कार्ड जारी करती है.

- इस कार्ड में मिट्टी की जांच के बाद इस बात की जानकारी रहती है कि मिट्टी को किन उर्वरकों की जरूरत है. साथ ही इसमें कौन से फसल बेहतर हो सकते हैं.

- मोदी सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ का बजट भी दिया है.

19) HRIDAY (नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्‍मेंटेशन योजना)

- शहरी विकास मंत्रालय ने 21 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत की.

- इसका मुख्‍य उद्देश्‍य हेरिटेड सिटीज के विकास पर है.

- मार्च 2017 तक इस योजना के मद में 500 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं.

- अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बदामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलंकणी और वारंगल में इसके तहत काम हो रहा है.

20) इंद्रधनुष
- इस योजना का उद्देश्‍य बच्‍चों में रोग-प्रतिरक्षण की प्रक्रिया को तेज गति देना है.

- इसमें 2020 तक बच्‍चों को सात बीमारियों- डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी से लड़ने के लिए वैक्‍सनेशन की व्‍यवस्‍था की गई है.

- इसे 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री जेपी नड्डा ने लॉन्‍च किया.

21) दीन दयाल उपाध्‍याय ग्राम ज्‍योति योजना

- भारत के गांवों को अबाध बिजली आपूर्ति लक्ष्‍य करते हुए इस योजना की शुरुआत की गई है.

- सरकार गांवों तक 24x7 बिजली पहुंचाने के लिए इस योजना के तहत 75 हजार 600 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है.

- यह योजना राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के रिप्‍लेसमेंट के तौर पर लाई गई.

22) दीन दयाल उपाध्‍याय ग्रामीण कौशल्‍या योजना

- यह योजना ग्रामीण जगत के युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए लक्षि‍त है.

- 25 सितंबर 2014 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू ने इसकी शुरुआत की.

- इसके तहत 18 साल से 35 साल के ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे.

23) महात्‍मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना

- यह योजना विदेश मंत्रालय के अधीन है. इसके तहत विदेशों में रह रहे भारतीय मजदूरों के लिए पेंशन और जीवन बीमा की व्‍यवस्‍था है.

- यह एक वॉलेंटियरी स्‍कीम है.

24) उड़ान प्रोजेक्‍ट

- जम्मू एवं कश्मीर में 'उड़ान' योजना की शुरुआत विशेष उद्योग पहल के तहत 40,000 युवाओं को पांच साल में प्रमुख उच्च विकास क्षेत्रों में कौशल प्रदान करने और उनमें रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है.


- राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एनएसडीसी) और निगमित क्षेत्र द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन पीपीपी मोड में किया जा रहा है.

सुनील लांबा नौसेना के 21वें प्रमुख बने

एडमिरल सुनील लांबा ने 31 मई 2016 को नौसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया है. नौवहन एवं निर्देशन में विशेषज्ञ 58 वर्षीय लांबा का नौसेना प्रमुख पद पर कार्यकाल 31 मई 2019 यानि तीन वर्ष तक के लिए होगा. 6 मई, 2016 को सरकार ने सुनील लांबा को नौसेना की कमान संभालने का फैसला किया.

लांबा एडमिरल आर के धवन का स्थान लेंगे जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं. डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के छात्र रह चुके लांबा नौसेना प्रमुख बनने वाले 21 वें भारतीय होंगे.

प्रथम दो नौसेना प्रमुख ब्रिटिश थे.

सुनील लांबा के बारे में-




सुनील लांबा ने कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, सिकंदराबाद में संकाय सदस्य के रूप में सेवा दी
तीन दशक से अधिक समय के करियर में समृद्ध ऑपरेशनल एवं स्टाफ अनुभव रखने वाले लांबा ने जंगी जहाज आईएनएस सिंधुदुर्ग और फ्रिगेट आईएनएस दुनागिरि पर नेविगेटिंग अधिकारी के तौर पर सेवाएं दी है.
वे अग्रिम पंक्ति के चार जंगी जहाजों की कमान संभाल चुके हैं.
जिनमें आईएनएस काकीनाडा, आईएनएस हिमगिरि और आईएनएस रणविजय और आईएनएस मुंबई शामिल है.
लांबा पश्चिमी बेड़े के फ्लीट ऑपरेशन ऑफिसर और दक्षिणी एवं पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का काम भी कर चुके हैं.
वह पश्चिमी नौसेना कमान का प्रमुख नियुक्त किए जाने से पहले दक्षिणी नौसेना कमान के कमांडर इन चीफ थे.
उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है.

स्वदेशी जीपीएस सिस्टम

India's own navigational satellite system स्वदेशी जीपीएस सिस्टम

कारगिल युद्ध के दौरान US ने नहीं दी थी जानकारी

गौरतलब है कि साल 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तानी सेना की लोकेशन जानने के लिए अमेरिका से जीपीएस सेवा की मांग की थी, लेकिन अमेरिका ने तब भारत को आंकड़े देने से मना कर दिया था. उसी समय से भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक स्वदेशी जीपीएस बनाने की कोशिश करने लगे थे. GPS प्रणाली को पूरी तरह से भारतीय तकनीक से विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों ने सात सैटेलाइट को एक नक्षत्र की तरह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का फैसला किया.


मिलेगी 1,500 किलोमीटर तक की सटीक जानकारी
आईआरएनएसएस-1जी सैटेलाइट उपयोगकर्ताओं के लिए 1,500 किलोमीटर तक के विस्तार में देश और इस क्षेत्र की स्थिति की सटीक जानकारी देगा. अब तक भारत के द्वारा छह क्षेत्रीय नौवहन उपग्रहों (आईआरएनएसएस -1 ए, 1बी, 1सी, आईडी, 1ए और 1जी) का प्रक्षेपण किया जा चुका है.

करीब 910 करोड़ की लागत
बताया जा रहा है कि इस ओर हर सैटेलाइट की लागत 150 करोड़ रुपये के करीब है, वहीं पीएसएलवी-एक्सएल प्रक्षेपण यान की लागत 130 करोड़ रुपये के लगभग है. इस तरह सातों प्रक्षेपण यानों की कुल लागत करीब 910 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

दूर दराज के इलाकों की लोकेशन और यातायात में लाभ

भारतीय वैज्ञानिक बीते 17 साल से इस ओर संघर्ष कर रहे हैं. इस सैटेलाइट की मदद से न सिर्फ भारत के दूर दराज के इलाकों की सही लोकेशन पता चल पाएगी, बल्कि यातायात भी काफी आसान हो जाएगा. खास तौर पर लंबी दूरी करने वाले समुद्री जहाजों को इससे काफी फायदा होगा. भारत का इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम (IRNSS) अमेरिका के जीपीएस और रूस के ग्लोनास को टक्कर देने वाला है. इस तरह की प्रणाली को यूरोपीय संघ और चीन भी साल 2020 तक ही विकसित कर पाएंगे, लेकिन भारत यह कामयाबी आज ही हासिल कर ली.

अंग्रेजी का साम्राज्य

इंटरनेट पर अंग्रेजी का बोलबाला है और आंकड़े भी इस बात को साबित करते हैं. हैरानी की बात है कि दुनिया में इस भाषा को बोलने वाले महज 5 प्रतिशत हैं बावजूद इसके वर्चुअल वर्ल्ड में अंग्रेजी दुनिया की बाकी भाषाओं पर हावी है. फिगर्स बताते हैं कि सबसे ज्यादा वेबसाइट्स अंग्रेजी में ही हैं.




देखें इंटरनेट पर कितना फैला है अंग्रेजी का साम्राज्य -





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