Communism

Communism

Communism is a classless, moneyless, and stateless social order structured upon common ownership of the means of production, as well as a social, political and economic ideology and movement that aims at the establishment of this social order. The movement to develop communism, in its Marxist–Leninist interpretations, significantly influenced the history of the 20th century, which sawintense rivalry between the Communist states in the Socialist world and the most developed capitalist states of the Western world.

According to Marxist theory, higher-phase communism is a specific stage of historical development that inevitably emerges from the development of the productive forces that leads to excess abundance of final goods, allowing for distribution based on need and social relations based on freely associated individuals. Marxist theory holds that the lower-phase of communism, colloquially referred to as socialism, being the new society established after the overthrow of capitalism, is a transitional stage in human social evolution and will give rise to a fully communist society, in which remuneration and the division of labor are no longer present. Leninism adds to Marxism the organisational principle of the vanguard party to lead the proletarian revolution and to secure all political power after the revolution for the working class, for the development of universal class consciousness and worker participation, in the transitional stage between capitalism and communism.

Council communists and non-Marxist libertarian communists and anarcho-communists oppose the ideas of a vanguard party and a transition stage, and advocate for full communism to begin immediately upon the abolition of capitalism. There is a very wide range of theories amongst those particular communists in regards to how to build the types of institutions that would replace the various economic engines (such as food distribution, education, and hospitals) as they exist under capitalist systems—or even whether to do so at all.

In the modern lexicon of what many sociologists and political commentators refer to as the "political mainstream", communism is often used to refer to the policies of Communist states, i.e., the ones governed by Communist parties, regardless of the practical content of the actual economic system over which they may preside. Examples of this include the policies of the Socialist Republic of Vietnam where the economic system incorporates "doi moi" and the People's Republic of China (PRC) where the economic system incorporates "socialist market economy".

Left-wing politics वामपंथी राजनीति

Left-wing politics वामपंथी राजनीति

वामपंथी राजनीति, बाएँ की राजनीति या बाईं-तरफ़ा राजनीति राजनीति में उस पक्ष या विचारधारा को कहते हैं जो समाज को बदलकर उसमें अधिक बराबारी लाना चाहते हैं। इस विचारधारा में समाज के उन लोगों के लिए सहानुभूति जतलाई जाती है जो किसी भी कारण से अन्य लोगों की तुलना में पिछड़ गए हों या शक्तिहीन हों। राजनीति के सन्दर्भ में 'बाएँ' और 'दाएँ' शब्दों का प्रयोग फ़्रान्सीसी क्रान्ति के दौरान शुरू हुआ। फ़्रांस में क्रान्ति से पूर्व की एस्तात झ़ेनेराल (Estates General) नामक संसद में सम्राट को हटाकर गणतंत्र लाना चाहने वाले और धर्मनिरपेक्षता चाहने वाले अक्सर बाई तरफ़ बैठते थे। आधुनिक काल में समाजवाद (सोशलिज़म) और साम्यवाद (कोम्युनिज़म) से सम्बंधित विचारधाराओं को बाईं राजनीति में डाला जाता है।




Left-wing politics

In left-right politics, left-wing politics are political positions or activities that accept or support social equality, often in opposition to social hierarchy and social inequality. It typically involves a concern for those in society who are perceived as disadvantaged relative to others and an assumption that there are unjustified inequalities that need to be reduced or abolished.

The political terms Left and Right were coined during the French Revolution (1789–1799), referring to the seating arrangement in the Estates General: those who sat on the left generally opposed the monarchy and supported the revolution, including the creation of a republic and secularization,while those on the right were supportive of the traditional institutions of the Old Regime. Use of the term "Left" became more prominent after the restoration of the French monarchy in 1815 when it was applied to the "Independents".

The term was later applied to a number of movements, especially republicanism during the French Revolution, socialism,
communism, and anarchism. Beginning in the last half of the Twentieth Century, the phrase left-wing has been used to describe an ever widening family of movements, including the civil rights movement, anti-war movements, and environmental movements,[ and finally being extended to entire parties, including the Democratic Party in the United States and the Labour Party in the United Kingdom.In two party systems, the terms "left" and "right" are now sometimes used as labels for the two parties, with one party designated as the "left" and the other "right", even when neither party is "left-wing" in the original sense of being opposed to the ruling class.

Nationalism राष्ट्रवाद

Nationalism राष्ट्रवाद

राष्ट्रवाद एक विश्वास, पन्थ या राजनीतिक विचारधारा है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने गृह राष्ट्र के साथ अपनी पहचान बनाता या लगाव व्यक्त करता है। यह एक ऐसी अवधारणा है जिसमें राष्ट्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है।




Nationalism

Nationalism is a belief, creed or political ideology that involves an individual identifying with, or becoming attached to, one's nation. Nationalism involves national identity, by contrast with the related construct of patriotism, which involves the social conditioning and personal behaviors that support a state's decisions and actions.
From a psychological perspective, nationalism (national attachment) is distinct from other types of attachment, for example, attachment to a religion or a romantic partner. The desire for interpersonal attachment, or the need to belong, is one of the most fundamental human motivations. Like any attachment, nationalism can become dysfunctional if excessively applied.
From a political or sociological perspective, there are two main perspectives on the origins and basis of nationalism. One is the primordialist perspective that describes nationalism as a reflection of the ancient and perceived evolutionary tendency of humans to organize into distinct groupings based on an affinity of birth. The other is the modernist perspective that describes nationalism as a recent phenomenon that requires the structural conditions of modern society in order to exist.

There are various definitions for what constitutes a nation, however, which leads to several different strands of nationalism. It can be a belief that citizenship in a state should be limited to one ethnic, cultural, religious, or identity group, or that multinationality in a single state should necessarily comprise the right to express and exercise national identity even by minorities. The adoption of national identity in terms of historical development has commonly been the result of a response by influential groups unsatisfied with traditional identities due to inconsistency between their defined social order and the experience of that social order by its members, resulting in a situation of anomie that nationalists seek to resolve. This anomie results in a society or societies reinterpreting identity, retaining elements that are deemed acceptable and removing elements deemed unacceptable, in order to create a unified community. This development may be the result of internal structural issues or the result of resentment by an existing group or groups towards other communities, especially foreign powers that are or are deemed to be controlling them.
National flags, national anthems and other symbols of national identity are commonly considered highly important symbols of the national community.

Liberalism

Liberalism

Liberalism is a political philosophy or worldview founded on ideas of liberty and equality. Liberals espouse a wide array of views depending on their understanding of these principles, but generally they support ideas such as free and fair elections, civil rights, freedom of the press, freedom of religion, free trade, and private property.

Liberalism first became a distinct political movement during the Age of Enlightenment, when it became popular among philosophers and economists in the Western world. Liberalism rejected the notions, common at the time, of hereditary privilege, state religion, absolute monarchy, and the Divine Right of Kings. The 17th century philosopher John Locke is often credited with founding liberalism as a distinct philosophical tradition. Locke argued that each man has a natural right to life, liberty and property and according to the social contract, governments must not violate these rights. Liberals opposed traditional conservatism and sought to replace absolutism in government with representative democracy and the rule of law.
The revolutionaries of the Glorious Revolution, American Revolution, segments of the French Revolution, and other liberal revolutionaries from that time used liberal philosophy to justify the armed overthrow of what they saw as tyrannical rule. The nineteenth century saw liberal governments established in nations across Europe, Spanish America, and North America.In this period, the dominant ideological opponent of liberalism was classical conservatism.

During the twentieth century, liberal ideas spread even further, as liberal democracies found themselves on the winning side in both world wars. Liberalism also survived major ideological challenges from new opponents, such as fascism and communism. In Europe and North America, there was also the rise of social liberalism, which is related with social democracy in Europe. As such, the meaning of the word "liberalism" began to diverge in different parts of the world. According to the Encyclopedia Britannica, "In the United States, liberalism is associated with the welfare-state policies of the New Deal program of the Democratic administration of Pres. Franklin D. Roosevelt, whereas in Europe it is more commonly associated with a commitment to limited government and laissez-faire economic policies." Consequently in the U.S., the ideas of individualism and laissez-faire economics previously associated with classical liberalism, became the basis for the emerging school of right wing libertarian thought.

Today, liberal political parties remain a political force with varying degrees of power and influence on many countries (see Liberalism by country).

Democracy लोकतंत्र

Democracy लोकतंत्र

लोकतंत्र (शाब्दिक अर्थ "लोगों का शासन", संस्कृत लोक, "जनता" ,तंत्र ,"शासन", ) या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक खुद चुनती है । यह शब्द लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक राज्य दोनों के लिये प्रयुक्त होता है। यद्यपि लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक संदर्भ में किया जाता है, किंतु लोकतंत्र का सिद्धांत दूसरे समूहों और संगठनों के लिये भी संगत है। सामांयतः लोकतंत्र विभिन्न सिद्धांतों के मिश्रण से बनते हैं, पर मतदान को लोकतंत्र के अधिकांश प्रकारों का चरित्रगत लक्षण माना जाता है।

लोकतंत्र के प्रकार

लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार यह "जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन है"। लेकिन अलग-अलग देशकाल और परिस्थितियों में अलग-अलग धारणाओं के प्रयोग से इसकी अवधारणा कुछ जटिल हो गयी है। प्राचीनकाल से ही लोकतंत्र के संदर्भ में कई प्रस्ताव रखे गये हैं, पर इनमें से कई कभी क्रियान्वित नहीं हुए।

प्रतिनिधि लोकतंत्र

प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता सरकारी अधिकारियों को सीधे चुनती है। प्रतिनिधि किसी जिले या संसदीय क्षेत्र से चुने जाते हैं या कई समानुपातिक व्यवस्थाओं में सभी मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ देशों में मिश्रित व्यवस्था प्रयुक्त होती है। यद्यपि इस तरह के लोकतंत्र में प्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं,लेकिन जनता के हित में कार्य करने की नीतियां प्रतिनिधि स्वयं तय करते हैं। यद्यपि दलगत नीतियां, मतदाताओं में छवि, पुनः चुनाव जैसे कुछ कारक प्रतिनिधियों पर असर डालते हैं, किन्तु सामान्यतः इनमें से कुछ ही बाध्यकारी अनुदेश होते हैं। इस प्रणाली की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जनादेश का दबाव नीतिगत विचलनों पर रोक का काम करता है,क्योंकि नियमित अंतरालों पर सत्ता की वैधता हेतु चुनाव अनिवार्य हैं। (अरविंद पांडे)

उदार लोकतंत्र

एक तरह का प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जिसमें स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उदार लोकतंत्र के चरित्रगत लक्षणों में, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, शक्तियों के वितरण आदि के अलावा अभिव्यक्ति, भाषा, सभा, धर्म और संपत्ति की स्वतंत्रता प्रमुख है।

प्रत्यक्ष लोकतंत्र

प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिक सारे महत्वपुर्ण नीतिगत फैसलों पर मतदान करते हैं। इसे प्रत्यक्ष कहा जाता है क्योंकि सैद्धांतिक रूप से इसमें कोई प्रतिनिधि या मध्यस्थ नहीं होता। सभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे समुदाय या नगर-राष्ट्रों में हैं।

भारत में लोकतंत्र के प्राचीनतम प्रयोग

प्राचीन काल मे भारत में सुदृढ़ व्यवस्था विद्यमान थी। इसके साक्ष्य हमें प्राचीन साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। विदेशी यात्रियों एवं विद्वानों के वर्णन में भी इस बात के प्रमाण हैं।

प्राचीन गणतांत्रिक व्यवस्था में आजकल की तरह ही शासक एवं शासन के अन्य पदाधिकारियों के लिए निर्वाचन प्रणाली थी। योग्यता एवं गुणों के आधार पर इनके चुनाव की प्रक्रिया आज के दौर से थोड़ी भिन्न जरूर थी। सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऋग्वेद तथा कौटिल्य साहित्य ने चुनाव पद्धति की पुष्टि की है परंतु उन्होंने वोट देने के अधिकार पर रोशनी नहीं डाली है।

वर्तमान संसद की तरह ही प्राचीन समय में परिषदों का निर्माण किया गया था। जो वर्तमान संसदीय प्रणाली से मिलता-जुलता था। गणराज्य या संघ की नीतियों का संचालन इन्हीं परिषदों द्वारा होता था। इसके सदस्यों की संख्या विशाल थी। उस समय के सबसे प्रसिद्ध गणराज्य लिच्छवि की केंद्रीय परिषद में 7707 सदस्य थे। वहीं यौधेय की केन्द्रीय परिषद के 5000 सदस्य थे। वर्तमान संसदीय सत्र की तरह ही परिषदों के अधिवेशन नियमित रूप से होते थे।
किसी भी मुद्दे पर निर्णय होने से पूर्व सदस्यों के बीच में इस पर खुलकर चर्चा होती थी। सही-गलत के आकलन के लिए पक्ष-विपक्ष पर जोरदार बहस होती थी। उसके बाद ही सर्वसम्मति से निर्णय का प्रतिपादन किया जाता था। सबकी सहमति न होने पर बहुमत प्रक्रिया अपनायी जाती थी। कई जगह तो सर्वसम्मति होना अनिवार्य होता था। बहुमत से लिये गये निर्णय को ‘भूयिसिक्किम’ कहा जाता था। इसके लिए वोटिंग का सहारा लेना पड़ता था। तत्कालीन समय में वोट को ‘छन्द’ कहा जाता था। निर्वाचन आयुक्त की भांति इस चुनाव की देख रेख करने वाला भी एक अधिकारी होता था जिसे शलाकाग्राहक कहते थे। वोट देने के लिए तीन प्रणालियां थीं।
(1) गूढ़क (गुप्त रूप से) – अर्थात अपना मत किसी पत्र पर लिखकर जिसमें वोट देने वाले व्यक्ति का नाम नहीं आता था।
(2) विवृतक (प्रकट रूप से) – इस प्रक्रिया में व्यक्ति संबंधित विषय के प्रति अपने विचार सबके सामने प्रकट करता था। अर्थात खुले आम घोषणा।
(3) संकर्णजल्पक (शलाकाग्राहक के कान में चुपके से कहना) - सदस्य इन तीनों में से कोई भी एक प्रक्रिया अपनाने के लिए स्वतंत्र थे। शलाकाग्राहक पूरी मुस्तैदी एवं ईमानदारी से इन वोटों का हिसाब करता था।
इस तरह हम पाते हैं कि प्राचीन काल से ही हमारे देश में गौरवशाली लोकतंत्रीय परम्परा थी। इसके अलावा सुव्यवस्थित शासन के संचालन हेतु अनेक मंत्रालयों का भी निर्माण किया गया था। उत्तम गुणों एवं योग्यता के आधार पर इन मंत्रालयों के अधिकारियों का चुनाव किया जाता था।
मंत्रालयों के प्रमुख विभाग थे-

(1) औद्योगिक तथा शिल्प संबंधी विभाग
(2) विदेश विभाग
(3) जनगणना
(4) क्रय विक्रय के नियमों का निर्धारण

मंत्रिमंडल का उल्लेख हमें ‘अर्थशास्त्र’ ‘मनुस्मृति’, ‘शुक्रनीति’, ‘महाभारत’, इत्यादि में प्राप्त होता है। यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में इन्हें ‘रत्नि’ कहा गया। महाभारत के अनुसार मंत्रिमंडल में 6 सदस्य होते थे। मनु के अनुसार सदस्य संख्या 7-8 होती थी। शुक्र ने इसके लिए 10 की संख्या निर्धारित की थी।
इनके कार्य इस प्रकार थे:-

(1) पुरोहित- यह राजा का गुरु माना जाता था। राजनीति और धर्म दोनों में निपुण व्यक्ति को ही यह पद दिया जाता था।
(2) उपराज (राजप्रतिनिधि)- इसका कार्य राजा की अनुपस्थिति में शासन व्यवस्था का संचालन करना था।
(3) प्रधान- प्रधान अथवा प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य था। वह सभी विभागों की देखभाल करता था।
(4) सचिव- वर्तमान के रक्षा मंत्री की तरह ही इसका काम राज्य की सुरक्षा व्यवस्था संबंधी कार्यों को देखना था।
(5) सुमन्त्र- राज्य के आय-व्यय का हिसाब रखना इसका कार्य था। चाणक्य ने इसको समर्हत्ता कहा।
(6) अमात्य- अमात्य का कार्य संपूर्ण राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का नियमन करना था।
(7) दूत- वर्तमान काल की इंटेलीजेंसी की तरह दूत का कार्य गुप्तचर विभाग को संगठित करना था। यह राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विभाग माना जाता था।

इनके अलावा भी कई विभाग थे। इतना ही नहीं वर्तमान काल की तरह ही पंचायती व्यवस्था भी हमें अपने देश में देखने को मिलती है। शासन की मूल इकाई गांवों को ही माना गया था। प्रत्येक गांव में एक ग्राम-सभा होती थी। जो गांव की प्रशासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था से लेकर गांव के प्रत्येक कल्याणकारी काम को अंजाम देती थी। इनका कार्य गांव की प्रत्येक समस्या का निपटारा करना, आर्थिक उन्नति, रक्षा कार्य, समुन्नत शासन व्यवस्था की स्थापना कर एक आदर्श गांव तैयार करना था। ग्रामसभा के प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था।

सारा राज्य छोटी-छोटी शासन इकाइयों में बंटा था और प्रत्येक इकाई अपने में एक छोटे राज्य सी थी और स्थानिक शासन के निमित्त अपने में पूर्ण थी। समस्त राज्य की शासन सत्ता एक सभा के अधीन थी, जिसके सदस्य उन शासन-इकाइयों के प्रधान होते थे।

एक निश्चित काल के लिए सबका एक मुख्य अथवा अध्यक्ष निर्वाचित होता था। यदि सभा बड़ी होती तो उसके सदस्यों में से कुछ लोगों को मिलाकर एक कार्यकारी समिति निर्वाचित होती थी। यह शासन व्यवस्था एथेन्स में क्लाइस्थेनीज के संविधान से मिलती-जुलती थी। सभा में युवा एवं वृद्ध हर उम्र के लोग होते थे। उनकी बैठक एक भवन में होती थी, जो सभागार कहलाता था।
एक प्राचीन उल्लेख के अनुसार अपराधी पहले विचारार्थ विनिच्चयमहामात्र नामक अधिकारी के पास उपस्थित किया जाता था। निरपराध होने पर अभियुक्त को वह मुक्त कर सकता था पर दण्ड नहीं दे सकता था। उसे अपने से ऊंचे न्यायालय भेज देता था। इस तरह अभियुक्त को छ: उच्च न्यायालयों के सम्मुख उपस्थित होना पड़ता था। केवल राजा को दंड देने का अधिकार था। धर्मशास्त्र और पूर्व की नजीरों के आधार पर ही दण्ड होता था।
देश में कई गणराज्य विद्यमान थे। मौर्य साम्राज्य का उदय इन गणराज्यों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। परंतु मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात कुछ नये लोकतांत्रिक राज्यों ने जन्म लिया। यथा यौधेय, मानव और आर्जुनीयन इत्यादि।

प्राचीन भारत के कुछ प्रमुख गणराज्यों का ब्योरा इस प्रकार है:-
शाक्य- शाक्य गणराज्य वर्तमान बस्ती और गोरखपुर जिला (उत्तर प्रदेश) के क्षेत्र में स्थित था। इस गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। यह सात दीवारों से घिरा हुआ सुन्दर और सुरक्षित नगर था। इस संघ में अस्सी हजार कुल और पांच लाख जन थे। इनकी राजसभा, शाक्य परिषद के 500 सदस्य थे। ये सभा प्रशासन और न्याय दोनों कार्य करती थी। सभाभवन को सन्यागार कहते थे। यहां विशेषज्ञ एवं विशिष्ट जन विचार-विमर्श कर कोई निर्णय देते थे। शाक्य परिषद का अध्यक्ष राजा कहलाता था। भगवान बुद्ध के पिता शुद्धोदन शाक्य क्षत्रिय राजा थे। कौसल के राजा प्रसेनजित के पुत्र विडक्घभ ने इस गणराज्य पर आक्रमण कर इसे नष्ट कर दिया था।

लिच्छवि- लिच्छवि गणराज्य गंगा के उत्तर में (वर्तमान उत्तरी बिहार क्षेत्र) स्थित था। इसकी राजधानी का नाम वैशाली था। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बसाढ़ ग्राम में इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। लिच्छवि क्षत्रिय वर्ण के थे। वर्द्धमान महावीर का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। इस गणराज्य का वर्णन जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में प्रमुख रूप से मिलता है। वैशाली की राज्य परिषद में 7707 सदस्य होते थे। इसी से इसकी विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। शासन कार्य के लिए दो समितियां होती थीं। पहली नौ सदस्यों की समिति वैदेशिक सम्बन्धों की देखभाल करती थी। दूसरी आठ सदस्यों की समिति प्रशासन का संचालन करती थी। इसे इष्टकुल कहा जाता था। इस व्यवस्था में तीन प्रकार के विशेषज्ञ होते थे- विनिश्चय महामात्र, व्यावहारिक, और सूत्राधार।
लिच्छवि गणराज्य तत्कालीन समय का बहुत शक्तिशाली राज्य था। बार-बार इस पर अनेक आक्रमण हुए। अन्तत: मगधराज अजातशत्रु ने इस पर आक्रमण करके इसे नष्ट कर दिया। परंतु चतुर्थ शताब्दी ई. में यह पुन: एक शक्तिशाली गणराज्य बन गया।

वज्जि- लिच्छवि, विदेह, कुण्डग्राम के ज्ञातृक गण तथा अन्य पांच छोटे गणराज्यों ने मिलकर जो संघ बनाया उसी को वज्जि संघ कहा जाता था। मगध के शासक निरन्तर इस पर आक्रमण करते रहे। अन्त में यह संघ मगध के अधीन हो गया।

अम्बष्ठ- पंजाब में स्थित इस गणराज्य ने सिकन्दर से युद्ध न करके संधि कर ली थी।

अग्रेय- वर्तमान अग्रवाल जाति का विकास इसी गणराज्य से हुआ है। इस गणराज्य में सिकंदर की सेनाओं का डटकर मुकाबला किया। जब उन्हें लगा कि वे युद्ध में जीत हासिल नहीं कर पायेंगे तब उन्होंने स्वयं अपनी नगरी को जला लिया।

इनके अलावा अरिष्ट, औटुम्वर, कठ, कुणिन्द, क्षुद्रक, पातानप्रस्थ इत्यादि गणराज्यों का उल्लेख भी प्राचीन गंथों में मिलता है।

Democracy

Democracy



Democracy is a form of government in which all eligible citizens participate equally—either directly or through elected representatives—in the proposal, development, and creation of laws. It encompasses social, economic and cultural conditions that enable the free and equal practice of political self-determination.
The term originates from the Greek δημοκρατία (dēmokratía) "rule of the people", which was coined from δῆμος (dêmos) "people" and κράτος (kratos) "power" or "rule" in the 5th century BCE to denote the political systems then existing in Greek city-states, notably Athens; the term is an antonym to ἀριστοκρατία (aristokratia) "rule of an elite". While theoretically these definitions are in opposition, in practice the distinction has been blurred historically. The political system of Classical Athens, for example, granted democratic citizenship to an elite class of free men and excluded slaves and women from political participation. In virtually all democratic governments throughout ancient and modern history, democratic citizenship consisted of an elite class until full enfranchisement was won for all adult citizens in most modern democracies through the suffrage movements of the 19th and 20th centuries. The English word dates to the 16th century, from the older Middle French and Middle Latin equivalents.

Democracy contrasts with forms of government where power is either held by one person, as in a monarchy, or where power is held by a small number of individuals, as in an oligarchy. Nevertheless, these oppositions, inherited from Greek philosophy,are now ambiguous because contemporary governments have mixed democratic, oligarchic, and monarchic elements. Karl Popper defined democracy in contrast to dictatorship or tyranny, thus focusing on opportunities for the people to control their leaders and to oust them without the need for a revolution.
Several variants of democracy exist, but there are two basic forms, both of which concern how the whole body of all eligible citizens executes its will. One form of democracy is direct democracy, in which all eligible citizens have direct and active participation in the decision making of the government. In most modern democracies, the whole body of all eligible citizens remain the sovereign power but political power is exercised indirectly through elected representatives; this is called representative democracy. The concept of representative democracy arose largely from ideas and institutions that developed during the European Middle Ages, the Reformation, the Age of Enlightenment, and the American and French Revolutions

Monarchy

Monarchy

A monarchy is a form of government in which sovereignty is actually or nominally embodied in a single individual (the monarch). Forms of monarchy differ widely based on the level of legal autonomy the monarch holds in governance, the method of selection of the monarch, and any predetermined limits on the length of their tenure. When the monarch has no or few legal restraints in state and political matters, it is called an absolute monarchy and is a form of autocracy. Cases in which the monarch's discretion is formally limited (most common today) are called constitutional monarchies. In hereditary monarchies, the office is passed through inheritance within a family group, whereas elective monarchies use some system of voting. Each of these has variations: in some elected monarchies only those of certain pedigrees are eligible, whereas many hereditary monarchies impose requirements regarding the religion, age, gender, mental capacity, and other factors. Occasionally this might create a situations of rival claimants whose legitimacy is subject to effective election. Finally, there have been cases where the term of a monarch’s reign is either fixed in years or continues until certain goals are achieved: an invasion being repulsed, for instance. Thus there are widely divergent structures and traditions defining monarchy.

Richard I of England being anointed during his coronation in Westminster Abbey, from a 13th-century chronicle.
Monarchy was the most common form of government until the 19th century, but it is no longer prevalent. Where it exists, it is now usually a constitutional monarchy, in which the monarch retains a unique legal and ceremonial role, but exercises limited or no political power: under the written or unwritten constitution, others have governing authority. Currently, 44 sovereign nations in the world have monarchs acting as heads of state, 16 of which are Commonwealth realms that recognise Queen Elizabeth II as their head of state. All European monarchies are constitutional ones, with the exception of the Vatican City, but sovereigns in the smaller states exercise greater political influence than in the larger. The monarchs of Cambodia, Japan, Jordan, Malaysia and Morocco "reign, but do not rule" although there is considerable variation in the degree of authority they wield. Although they reign under constitutions, the monarchs of Brunei, Oman, Qatar, Saudi Arabia and Swaziland appear to continue to exercise more political influence than any other single source of authority in their nations, either by constitutional mandate or by tradition.